
जलवायु परिवर्तनले देखा परेका समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एक्सन एडले संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमासहितको टोलीले मंगलवार सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै जलवायु न्यायका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरेको हो ।
जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्दा ऋण नभई अनुदान लिनुपर्ने एक्सन एडको आग्रह छ ।
टोलीले जलवायु वित्तलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित विपन्न समुदायलाई सहायता प्रदान गर्नुपर्नेलगायत कार्यमा संसद्को भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सरकारले सन् २०४५ सम्ममा दिगो रुपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने र खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
जलवायु न्यायको मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको भन्दै एक्सन एडले त्यसका लागि पहल गर्न संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।