नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानले केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । बु्धवार रिपोर्टर्स क्लबमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अभियानले गत भदौ १७ र १८ गते भएको केन्द्रीय समिति बैठकको २२ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । 

बैठकका निर्णय नेपाल–भारतबीचमा रहेका सीमा समस्या समाधानका लागि दुई देशबीच वार्ता थाल्नुपर्नेदेखि प्रदेश संरचना खारेजसम्म रहेका छन् ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीसँगको प्रश्नोत्तरमा अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले नेपालमा संघीयताको पुर्नसंरचनाको आवश्यकता औंल्याएका छन् । तलको काम स्थानीय सरकारले गर्ने र माथिका काम संघीय सरकारले गर्ने बताउँदै उनले प्रदेशको काम केवल सांसद हुने र तलब भत्ता खानेमात्रै भएको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेश संरचना नेपालका निम्ति बोझ भएको बताए । 

‘नेपाली संघीयताको तीन तह छ, माथि केन्द्र छ, तल स्थानीय तह छ, बीचमा प्रदेश छ । प्रदेशसँग केही पनि अधिकार छैन । के निर्माण गर्ने हो भन्दा केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘तलको काम सबै स्थानीय तहले गर्छ, माथिको काम केन्द्रले गर्छ । यसको के काम छ ? निर्वाचित हुने अनि सांसदहरूले भत्ता खाने तलब खाने । सरकार चलाउने त्यसले पनि त्यसै गर्ने । प्रदेश संरचना हाम्रो देशको निम्ति बोझभन्दा अर्को छैन ।’ 

सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर सात सय ५३ पालिकालाई दुई सय पाँचमा ल्याउन आवश्यक रहेको गौतमले बताए । केही संरचना सुधार गरेर आजभन्दा पनि बढी अधिकार स्थानीय तहलाई दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

संघीयतालाई परिमार्जन गर्न नसके देश टुक्रा–टुक्रा हुनेतर्फ उनले सचेत गराए । देश सातवटा राज्य बन्ने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘अहिलेको संघीयतालाई परिमार्जन भएन भने देश टुक्रा–टुक्रा हुन्छ र सातवटा प्रदेशमा सातैवटा राज्य बन्छ,’ उनले भने ‘चल्न सक्दैनन्, नसकेपछि कोही चीनतिर मिसिन जाने, कोही भारततिर मिसिन जाने । यस्तो किसिमको स्थिति सिर्जना गर्ने हुनाले प्रदेश खारेज गर्नपर्छ ।’ 

आफैं राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेको गौतमले नेपालमा राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता र औचित्य नै नरहेको बताए । १७औं शताब्दीमा बेलायतमा सामन्तलाई खुसी पार्न राष्ट्रियसभाको अभ्यास सुरु भएको स्मरण गराउँदै उनले नेपालमा ५९ जनालाई तलब खुवाएर राख्न आवश्यक नरहेको बताए । 

उनले महाकाली सन्धि गलत रहेको बताउँदै त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।