संविधान निर्माणको २ वर्ष पुरा भएको अवसरमा संविधान दिवस मनाइरहदाँ बिगतको अन्यौल अनि भविष्यका बाटाहरु दुबैलाई नजर अन्दाज गर्न भने मिल्दैन ।

गणतन्त्रपछिको एक दशक देशको राजनीति संघीयताको घनचक्करमा घुम्यो । विनासकारी भुकम्पकोे विपत अनि अमानवीय नाकावन्दीसँग पनि जुध्यो । गणतन्त्रमाथि नागरिकमा अनेकन उत्साहा र उमंग थिए । बेथिति, बेरोजगारी, अन्याय, अत्यचारको सामुल अन्त्यको अपेक्षा थियो । मानव विकास सुचांकमा नर्वे, डेनर्माक, स्पेन, फिनल्याण्ड जस्ता देशहरु सर्वोच्च भए जस्तै नेपालले दक्षिण एसियामा विकसित र सभ्य देशको यात्राको रप्mतार लिने सपना थियो । विकसित तथा सुसंस्कृत देशको परिकल्पना थियो । तर एक दशकको अनिस्चय तथा अस्थिरताले नागरिकमा निरासा जन्मियो ।

यद्यपि यही अवधिमा नयाँ संविधानसमेत बन्यो र आज यसको २ वर्ष पुराभएको छ । स्थानीय तहको निर्माणसँगै सम्पन्न निर्वाचनपछि देशले राजनीतिक निकास पाउँदैछ । तीन चरण गरेर सम्पन्न स्थानीय तहमा जनताका प्रतक्ष्य निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आएकाछन् । तमाम निराशा चिर्दै आशाको संचार हुदैछ । निर्वाचन सम्पन्नहुनु यसको शुरुवात थियो । अव केन्द्र र प्रदेशका निर्वाचनसमेत भएपछि राजनीति स्थिरितको बाटोमा लाग्नेछ ।

सफल अनि शुभ शुरुवात

छिटफुट घटना बाहेक तीनै चरणका स्थानीय चुनाव शान्त र उत्साहाजनक रुपमा सफल भए । समग्रमा ७२ प्रतिशत मत खस्यो । अष्ट्रेलिया, सिहांपुर जस्ता केही देशमा अनिवार्य मतदान अनि केही देशमा अस्वीकार भोट अथवा ‘राईट टु रिजेक्ट’को पनि प्रचलन छ । अन्यथा थुप्रै देशहरुमा सामन्तया निर्वाचनहरुमा ६० प्रतिशत हाराहारीमा मत खस्छ । सन २००९ मा उरुग्वेमा ९६.१ देखी २०१५ इजिष्टमा २८.३ प्रतिशत मतदान भएका नजिरसमेत छन् । हाम्रा ५० लाख बढि मतदाता विदेशमा छन् । कर्मचारी, प्रहरी लगायत निर्वाचन सम्पादनमा सम्लग्न थुप्रैले मतदान गर्दैनन् । अमेरिकामा जस्तो अर्लि भोटिंग अथवा युरोपका देशमा जस्तो बाहिर बसेकाले पनि मतदान गर्न पाउदाँ २० प्रतिशत बढि मतदान हुन्थ्यो । यस्ता असहजताका बागजुज बाकी नागरिकको घनिभुत सहभागिताले निर्वाचन सफल भयो । अनेकन आंशकाकाबीच प्रदेश नं २ मा पनि निर्वाचन उत्साहा जनकरुपमा सफल भएको छ । अब आउदै गरेका प्रदेश र केन्द्रको समेत चुनावहरु यस्तै सफल हुनुपर्छ ।

सम्पन्न निर्वाचनले राजनीतिक अस्थिरता अनि संघीयता कार्यन्वयनमाथिका शंका÷उपशंकाहरुको निकास निस्किएको छ । यद्यपि नागरिक आशाको चुरो कुरोचाँहि विवादका विषयमा आउने निकासभन्दा पनि त्यो निकासले ल्याउने विकास हो । अब स्थानीय तहका कार्यक्रमले आम जनताको जीवन चर्या फेरिएको अनि दैनिक जीवनमा अपार सकरात्मक परिवर्तन ल्याएको आभाष गराउनुपर्छ । नागरिकमा यस्तै सनौलो प्रतीक्षा छ । संविधानको सफलता वा असफलतासमेत यसैमा भर पर्छ ।

सुनौलो प्रतीक्षा र सम्भावना

यो संविधानको सबैभन्दा महत्वपुर्ण उपलव्धि भनेको नै संघीयता हो । संघीयतासँग नागरिकको सवाल देशमा प्रदेशको संख्या, नाम, आफु पर्ने प्रान्त, प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा देशको राष्ट्रपतिको नाम होइन् । संघीयता निर्माणपछि दैनिक जीवन निर्वाहामा के सहजता हुन्छ ? आफ्नो आर्थिक अवस्था र सामाजिक हैसियतको नयाँ उचाई कसरी निर्माण हुन्छ ? अहिलेको गरिबी, असमानता, अत्यचार, अन्याय, ढिलासुस्ती जस्ता व्यथाबाट कसरी राहत मिल्छ भन्ने हो । जसलाई आम नागरिकको आर्थिक स्त्तरोन्नतिको जगमा हुने विकासले मुख्य सरोकार राख्दछ । स्थानीय तहहरुले निर्वाचन अघिका मतान्तर, आपसी असमझदारी वा अन्य सबै पक्षहरु विर्षिएर केवल आप्mनो गाँउ÷नगरलाई कसरी अरुभन्दा नमुना बनाउने भन्नेमा त्याग र समर्पण गर्नुपर्छ ।

अहिले पनि हाम्रो समाजमा अनेकन प्रकारका भेदभाव छन् । लेखक गोवर्धन रानाको पुस्तक ‘साम्यवाद’ले भन्छ आम नागरिकलाई प्रयुक्त हुने स्तरमा यस्ता भेदभावको खाट्टि आधारचाहिँ आर्थिक असमानता हो । लेखक इलिनोभ क्यान्ट्रोभ आर्थिक सम्पन्नता नै सबै प्रकारका भेदभाव र विभेधको अन्तिम र एउटै उन्मुक्ति भएको बताउँछिन् । हाम्रो अवस्था यस्तै देखिन्छ । आर्थिक सम्पन्नता भएमा कोही पनि जात, धर्म, लिंग अथवा अन्य कुनै आधारमा अन्यबाट श्रोषण वा अपमानमा परेको छैन । अहिले पछि परेका भनिएका जात, भाषा, धर्म वा लिगंका अनेकन मानिसहरु पनि सवल आर्थिक अवस्था भएको खण्डमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा सहित रहेका छन् । हामीले अहिलेसम्म अरुलाई थिचोमिचो गरेका भनेर औँल्याएका र आक्षेप लगाएका विशेषत वाम्रहण, क्षत्रीय, तथा नेवार सम्प्रदायका मानिसहरु अनि पुरुष लिगींहरु पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ठाँउमा अन्यायमा परेकै छन् । तसर्थ आम नागरिकको आर्थिक अवस्थितिलाई सघन परिवर्तन गराउने लक्ष संविधान कार्यन्वयनको मुख्य योजना हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहको सरकारले नागरिकका विषयसँग सघन सरोकार राख्छ । नयाँ प्रावधानमा उसलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय सम्पादनको समेत अधिकार छ । कम्तिमा ५ वर्षको स्थायी सरकार भएकाले आवस्यक कामगर्न समयसमेत हुन्छ । तसर्थ यसरी काम गरोस् कि पाँच वर्षमा प्रत्येक स्थानीय निकायमा कम्तिमा २ हजार डलरमाथि प्रतिव्यक्ति आय होस्, बेरोजगारी न्युन रहोस् । औसत आयु ८० को हाराहारीमा पुगोस्, साक्षरता सतप्रतिशत बनोस् । समुचित र दु्रततर आर्थिक विकासको योजनालाई साकार पार्न प्राकृतिक श्रोत तथा सम्पदाको सही उपभोगमा ध्यान दिओस् । स्थानीय तह आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, कानुनी तथा सास्कृतिक रुपले निर्भर बनोस् । सबै स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्मको औधोगिकरण र हरेक कुरामा व्यवसायीकरण शुरु होस् । विकास निर्माणमा तिव्रता देखियोस् । सन १९९१ मा संघीय संरचनाको नयाँ अभ्यास गरेको रुसबाट समृद्घि रप्mतारको शिक्षा लिन सकिन्छ । कम्तिमा वाघअर्थतन्त्रको नामले चिनिने हाम्रा नजिकका छिमेकीहरुको ईष्र्याजनक आर्थिक प्रगतिबाट यथोचित ज्ञान लिनुपर्छ । स्थानीय तहहरुले सघन विकास दिनसक्ने ल्याकत राखुन । सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै आन्तरिक आम्दानी गर्ने अनि सरकारबाट पनि अघिक बजेट तान्ने कौशल बढोस् । प्रदेश तथा राष्ट्रिय सरकारसँग सघन लविंग होस । अरुको भन्दा आप्mनो स्थानीय तह नमुना बनोस् । अहिले कसैले मतदान गरेको वा नगरेको आधारमा भेदभाव हैन, अर्को चोटि मतदान गर्न वाध्य हुने गरी काम गरेर देखाओस् ।

अहिले विश्वभर अन्तरदेशीय र सिमापार सहयोगको आदन÷प्रदान पनि उच्च छ । नेपालमा समेत प्रतिव्यक्ति वाषिर्क ३०० अमेरिकी डलर बराबरको बैदेशिक सहयोग आउछँ । यस्ता सहयोग सहजीकरण गर्न अनेकाँै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु छन् । कतिपय स्थानमा राज्यबाट भन्दा अधिक बजेट लगेका छन् । त्यस्ता श्रोत खोज्ने, भएकाको उचित अनि माइकल वेन्थामको उपयोगितावादी सिद्घान्त अनुसार धेरै मानिसको अधिकत्तम भलाईमा उपभोग होस् । खनिज तथा प्राकृतिक सम्पदाको अधिक उपभोग गर्न सकोस् । उच्च समावेशी नेतृत्व छनैट हुनेहुदा समाजका सबै समुह र समुदायका आवस्यकतामा ज्ञात हुदै सोही अनुसार कार्यक्रम बनोस् ।

स्थानीय तह सरकारले अराएका तजबिजी काम गर्ने निकाय हैन, आपैmमा अधिकार सम्पन्न सरकार हो । सबै गाँउ/नगर सवल र विकसित भए पुरै देश स्वतह सफल र विकसित हुन्छ । निर्वाचनले स्थानीय जिम्मेवारीलाई स्थानीय तहमा नै छाडेको छ । विकासमा साझेदारी र जिम्मवोरी बहन खोजेको छ । बनको संरक्षण र विकासमा सामुदायिक साझेदारी सफल प्रयोग भए जस्तै स्थानीय तह देशको विकासमा त्यस्तै अनमोल ओखती बनोस् । प्रत्यक तहमा सम्मृद्धि फक्रियोस, फुलोस र फुलोस् । दलहरुलाई सम्मान कमाउदै गुमेको साख फिर्काउने मौका मिलोस् ।

सडक, शिक्षा, संचार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्व, उद्योग, पर्यटनको सघन प्रर्वधन गर्न छुट्टाछुट्टै कार्य समिति, आशातित लक्षको सुची, सजग नागरिक समाज अनि अनुगमन समुहहरु बनुन् । सबैले आप्mनो स्थानीय तहलाई त्यस्तो ठाँउ बनाउन अभ्यास होस कि अन्य ठाँउका नागरिक त्यतातिर बसाई सर्ने सोच राखुन । अहिले स्थानीय निकाय सबैभन्दा धेरै भ्रस्टाचार हुनेमा गनिन्छन्, विकास बजेटको ८० प्रतिशतसम्म भ्रस्टाचार भएको सुनिन्छ ।

समाजिक सुरक्षा तथा विकास निर्माण खर्च हिनामिना हुन्छ । कम गुणस्तरका काम हुन्छन् । यस्ता बेथिति रोकिउन् । प्रत्येक नागरिकलाई आयआर्जनमा सम्लग्न हुने अवस्था र्सिजना होस् । कर्मचारीलाई जवाफदेही, सेवामुखी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सकोस । अनि आवस्यक परेमा नागरिक सहायतासमेत मागोस् ।

नागरिक सहकार्यको स्वरुप

स्थानीय तहहरुले गाँउको विकासको लागि आम मतदाता अनि नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला सँग वृहत छलफल गरुन् । स्थानीय सरकारले आप्mना स्थानीय आवस्यकता तथा सार्मथ्यहरु राम्रो गरी पहिचान गरोस् । प्रत्येक नागरिकले गर्नसक्ने सम्भावित योगदानबारे जनकारी लिओस् र अनुरोध गरोस् यसले नागरिकमा अफनत्व अनुभव हुन्छ । देश बिग्रियो भनेर चिन्ता गर्ने राष्ट्र, संचार तथा अन्य सामाजिक र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चासो राख्ने सबैको ध्यान यतापट्टि खिचियोस् । स्थानीय तहको सर्वपक्षीय सम्पन्नता अविवृधि गर्ने योजना निर्माण गर्न÷गराउन आफ्नो÷आफ्नो ठाँउबाट सबैले योगदान गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले कुनै दललाई विजयी अनि कसैलाई पराजयी गरायो होला तर बाकी दिनमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कौशलताले पुरै देशलाई सफल अथवा असफल बनाउने ल्याकत राख्छ । केन्द्रले त बनाएको मात्र हो, अब संविधानको सफलता वा असफलता स्थानीय तहका नेतृत्वको सक्षमतामा भर पर्दछ । निर्वाचन स्थानीय भए पनि यसको महत्व राष्ट्रिय छ । नागरिकले फेरि पत्याऔँ, नेतृत्वले विश्वास दिलाओस् । निर्वाचनसँगै देशले निकास पाउँदैछ, आशा गरौँ स्थानीय तहको कार्यशैलीबाट देशले विकाससमेत पाउँनेछ । संविधानको खास सफलता यहीबाट प्रतिविम्वित हुनेछ ।

राष्ट्र निर्माणका आयामहरु शिर्षकमा विद्यावारिधि गरेका दाहाल काठमाडाैं स्कुल अफ लका सह–प्राध्यापक हुन्