×

अलबिदा सुवास नेम्वाङ

सुवास नेम्वाङको निधन : संविधानका सबालमा नेतृत्वलाई नै सम्झाउन सक्ने नेताको अभाव

काठमाडाैं | भदौ २६, २०८०

भदौ २७, २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संसद् भवनभित्रै कुरागर्दै नेम्वाङ

सत्ता स्वार्थ र शक्तिको राजनीतिक दाउपेचका अस्वस्थ शृंखलाबीच शालीनता र समन्वयकारी भूमिकाका लागि प्रसिद्ध सुवासचन्द्र नेम्वाङ अन्ततः अस्ताएका छन् । संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने दुर्लभ अवसर पाएका नेम्वाङको गएराति निधन भएको हो । 

नेम्वाङले प्रतिनिधित्व गर्ने दल एमाले हो । उनी पार्टीको उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलको उपनेता पनि थिए । तर, संविधान र कानून बुझेका नेम्वाङ समन्वयकारी भूमिकाका कारण सबैका लागि स्वीकार्य पात्र थिए । सत्तापक्ष र विपक्षबीच हुने राजनीतिक बेमेल, पौँठेजोरीबीच सभामुख भनेकै नेम्वाङ हुन् भन्ने ब्रान्ड बनाउन उनी सफल भएका थिए ।


Advertisment

यति मात्रै होइन, एकअर्काको खोइरो खन्ने नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नेम्वाङ मात्रै यस्ता अनुहार हुन् जसलाई फरक–फरक राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले सम्मान र आदर गर्छन् । 


Advertisment

उनै मिजासिला, तनावबीच पनि दललाई सहमतिको बाटोमा अग्रसर गराउने नेम्वाङको निधनलाई एमालेले राष्ट्रिय राजनीतिकै क्षति भनेर व्याख्या गरेको छ । 

‘संविधान निर्माणका लागि उहाँले खेल्नुभएको भूमिका नेपालको इतिहासमा अमिट रहेको छ । दुईपटक संविधानसभाको अध्यक्षको भूमिका उहाँले कुशलतापूर्वक निभाउनुभयो । सभाध्यक्ष, राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, लेखा समितिको सभापति र हरेक मोर्चा र भूमिकामा खरो सावित हुनुभएको छ,’ नेम्वाङको निधनका विषयमा बसेको सचिवालयको आकस्मिक बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘उहाँ मृदुभाषी र सरल हुनुहुन्थ्यो । जस्तोसुकै तनावकाबीच सबै पक्षलाई समन्वयमा ल्याउने र निकास निकाल्न सक्ने व्यक्तित्वको अभाव नेपाली राजनीतिक आदोलनमा लामो समयसम्म खट्किनेछ ।’ 

२०५९ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रतिगमनविरुद्ध नेम्वाङले देखाएको अग्रसरताले उनलाई सभामुख बनाइएको थियो । ज्ञानेन्द्र प्रतिगमनपछि फरक दलको भए पनि क्षमता र समन्वयको फ्युजनले नेम्वाङ एमाले मात्र नभएर अन्य दलका लागि पनि स्वीकार्य भएको कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला बताउँछन् । 

‘ज्ञानेन्द्रको कदमपछि सात दलको आन्दोलनका क्रममा नेम्वाङ एमालेबाट कार्यक्रम तय गने कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेसले पनि उहाँलाई विश्वासपात्र नेताको रूपमा लिएको थियो । पछि सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमतिको कार्यक्रम तय गर्नमा समेत उहाँको प्रमुख भूमिका रह्यो,’ सिटौला स्मरण गर्छन्, ‘निरकुंशताविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्दा प्रमुख नेता एकातिर गिरिजा हुनुभयो, अर्कातिर आन्दोलनका क्रममा देखाएको सहमति, समन्वय र प्रभावकारी भूमिकाकै कारण नेम्वाङजीलाई सर्वसम्मत रूपमा हामीले पुनःस्थापित संसद्को सभामुख बनाएको हौं ।’ 

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको सभामुख हुँदै २०६४ सालको पहिलो संविधानसभापछिको पेचिलो राजनीतिक वातावरणलाई नेम्वाङले सही दिशा दिने काम गरेका थिए । २०६४ मा भीमकाय दल बनेर उदाएको माओवादी र रक्षात्मक बनेका कांग्रेस–एमालेबीच समन्वय र सह-अस्तित्व कायम गराउन नेम्वाङ सबैका साझा र सहमतिका पात्र बनेर काम गरेका थिए । यसैले फेरि दलहरूले सर्वसम्मत रूपमा नेम्वाङलाई नै संविधानसभा अध्यक्षका रूपमा दोहोर्‍याए ।

कठिन मुद्दामा मध्यमार्गी प्रस्ताव र निकास

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा दलहरूका आफ्नै राजनीतिक दाउपेचका कारण विघटनसम्म पुगेको थियो । तर, पहिलो संविधानसभाले बसाएको जगमा टेकेरै २०७० सालको निर्वाचनले दुई वर्षमै संविधान बनाउन सकेको थियो । यो दुवै परिवेशमा नेम्वाङले दशतिर फर्किएका दललाई सहमतिको बाटोमा उन्मुख गराएका थिए । जटिल बन्दै गएका शासकीय स्वरूप, संघीयता, नागरिकता, न्यायप्रणालीजस्ता विषयमा दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने कामको नेतृत्व नेम्वाङले नै गरेका थिए । 

‘सहमति सहकार्य र एकता गरेर दलबीच समझदारी गरेर जाने, क्षमता र कौशलता सुवासजीमा थियो । उहाँ पहिलो सविधानसभबाट संविधान नआउँदा खिन्न देखिनुहुन्थ्यो,’ संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका सिटौला भन्छन्, ‘पहिलो अनुभव र कमजोरीमा टेकेर दोस्रोमा प्रारम्भदेखि काम गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ थियौं । यसैले जिम्मेवार भएर छिटोभन्दा छिटो संविधान बनाउन पाँचवटै समितिबीच समन्वय र समझदारी गराउने काममा उहाँले प्रभावकारी भूमिका खेलेकैले दोस्रोपटक दुई वर्षमै संविधान जारी हुन सकेको हो ।’

दोस्रोपटक पनि संविधान जारी हुन नदिने षडयन्त्रविरुद्ध नेम्वाङ सशक्त भएर उभिएको सिटौला बताउँछन् । 

‘दोस्रोपटक पनि कतिपय विषयमा विवाद नभएका होइनन्, तर पहिलेको अनुभव र असमझदारीबाट सिक्नुपर्छ भन्नेमा नेम्वाङले दलीय समन्वय र सक्रियता देखाउनुभयो,’ सिटौला भन्छन्, ‘गणतन्त्र, संघीयताजस्ता परिवर्तनका मुद्दा र विषयप्रति षड्यन्त्र नभएको होइनन् । तर यी सबैविरुद्ध नेम्वाङ जिम्मेवार भएर संविधानसभाको नेतृत्व गर्न सफल हुनुभयो ।’ 

दलका रूपमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि नेम्वाङ मुद्दामा दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । 

null

‘हामी फरक दलबाट थियौं, तर हामी दुवैको पृष्ठभूमि कानूनी थियो । राजनीति र कानून एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । कानूनको गहिरो ज्ञान हुँदा कसरी समन्वय र सहकार्य गरेर जान सकिन्छ भन्नेमा हामी दृढ थियौं । देश र समाजका लागि पार्टीको निर्णयभन्दा माथि उठेर निकास दिनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँ राख्नुहुन्थ्यो,’ सिटौला भन्छन्, ‘मुद्दामा टसमस नहुने ठूला नेतालाई पनि बुझाउन सक्ने क्षमता उहाँमा थियो । नेपाल सार्वभौम  र स्वाधीन देश हो । नेपालको आफ्नो कानून र नीति आफैं बनाउनुपर्छ बरु संशोधन गरेर सच्याउन ठाउँ सधैं रहन्छ भनेर निकास दिन सक्ने राष्ट्रवादी र देशभक्त चरित्रको नेतालाई हामीले गुमाएको छौं । उहाँको निधनले एमालेलाई मात्रै क्षति भएको छैन, सिंगो राष्ट्रकै क्षति हो । उहाँको निधनमा म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी नेम्वाङले संविधान निर्माण क्रममा खेलेको भूमिकालाई देशले सदैव सम्मानले स्मरण गर्ने बताउँछन् ।

‘मुलुकको दुर्भाग्य, निःशब्द छु ! अकल्पनीय हुन गएको छ ! कानूनका पूर्व प्राध्यापक, संविधानसभाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख माननीय सुवासचन्द्र नेम्वाङको असामयिक निधनले नेपालले एउटा शालीन, अनुभवी, भरपर्दो नेतृत्व गुमाएको छ,’ अधिकारीले लेखेका छन्, ‘संविधान निर्माणका समयमा उहाँले निभाउनुभएको महत्त्वपूर्ण भूमिका देशले सदैव सम्मानसाथ स्मरण गरिरहने छ । उहाँको विद्यार्थी हुन पाउनु तथा उहाँसँग निरन्तर सहकार्य गर्न पाउनु मेरो शौभाग्य थियो । हृदयदेखि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !’

सही र गलत भनेर छुट्टयाउन सक्ने मात्रै होइन, आफ्नै दलका सिनियर नेतालाई पनि ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्ने सामर्थ्यले समेत नेम्वाङसज्जित थिए । आफ्नै अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको दुई–दुईपटकको संसद् विघटनको समेत नेम्वाङ विपक्षमा थिए । उनले सार्वजनिक रूपमा संसद् विघटनको विरोध त गरेनन्, तर आफू निकटका नेता, वकिल, शुभेच्छुकलाई विघटनविरुद्ध बोल्न लगाएर अप्ठ्यारोमा परेको भनेर ओलीले बताउने गरेको चर्चा छ । 

केही समय अगाडिसम्म एमालेले कुनै प्रस्ट र यथेष्ट कारणविनै महिनौंसम्म संसद् अवरुद्ध गरेपछि नेम्वाङले धुलिखेल पुगेर आफ्नो ‘शान्त शैली’ मा विरोध गरेका थिए । नेम्वाङले भनेका थिए, ‘संसद्मा  अवरोध गर्नु नियमसंगत होइन, तर दलहरूले संसद्मा राजनीतिक रूपमा अवरोध गर्ने गर्छन्, जसले अवरोध गरे पनि उनीहरूले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।’ 

संसद् अवरोधको अडानबाट टसमस नभएका ओली कानूनका सबै आयाम बुझेका नेम्वाङले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि संसद् खुलाउन तयार भएका थिए । 

null

कानूनमा स्नातक, वर्षौंसम्म वकालत र प्राध्यापन, राष्ट्रिय सभा सदस्य, संविधानसभाको सभाध्यक्ष, सभामुख, कानूनमन्त्री, लेखा समितिको सभापति, सांसदजस्ता पदमा बसेर काम गर्ने मौका नेम्वाङले पाए ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउँदा अपनत्व लिने नेता नेम्वाङ भएको बताउँछन् । ‘कतिपयले संविधानमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । सुवास नेम्वाङ  संविधानमाथि अपनत्व ग्रहण गर्ने प्रतिबद्ध नेता थिए,’ सुवेदी भन्छन्, ‘उनको निधनमा देशले एउटा समन्वयकारी नेता गुमाउनुपरेको छ ।’ 

अरू सभामुखका लागि मार्गदर्शक

नेम्वाङपछि ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटादेखि देवराज घिमिरेसम्म सभामुख नभएका होइनन्, तर संसदीय मूल्य मान्यता, विधि, परम्परा र अभ्यास बुझ्ने/बुझाउने कुरामा नेम्वाङको विकल्प थिएन । 

संसद्मा कुनै दलको विरोध वा अवरोध देखिँदा अरू सभामुख आत्तिने र व्यावहारिक हिसाबले रुलिङ गर्न हड्बडाउने गरेको देखिन्छ । तर नेम्वाङ नियम, कानून र अभ्यासको अनेक फेहरिस्त दिँदै अप्ठ्यारा र अराजक हुँदै आएका बैठकलाई पनि शान्तपूर्वक चलाउने सामर्थ्य राख्थे । उनीपछिका सभामुखले बैठक सञ्चालनका कतिपय जटिल विषयमा उनीसँग परामर्श गर्ने गरेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल कानूनी ज्ञानलाई राजनीतिक सन्दर्भसँग जोड्ने र समन्वय गर्ने नेता मुलुकले गुमाएको बताउँछन् । 

‘नेपालमा सन्तुलन, भद्रता र संयमजस्ता दृष्टिकोण राख्ने नेता कम नै मिलेका छन्, सभामुखमा त झन् छँदैछैनन् । विषयवस्तुको ज्ञान र कानूनी ज्ञाता भएकाले उहाँको क्षमता मुलुकले उपयोग गर्न सक्यो,’ खनाल भन्छन्, ‘आफ्नो ज्ञानलाई राजनीतिक सन्दर्भमा जोड्ने र निकास दिने नेता देशले गुमायो । यो देशका लागि अपूरणीय क्षति हो ।’

 

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

भगवान् भेटिने सूत्र

भगवान् भेटिने सूत्र

असार २९, २०८१

भगवान्‌का कुरा गर्ने धेरै छन् तर भगवान् कस्ता हुन्छन् त्यो भने कसैलाई पनि थाहा छैन । भगवान् कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्ने हो भने शायद सबै निरुत्तर नै रहने छन् । हदैभए भगवान् भगवान्जस्तै हुन्छन् भन्नेसम्म फेला पर्ला...

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

असार २७, २०८१

बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा १४ वर्षपछि लेबर पार्टीले तल्लो सदन अर्थात्  'हाउस अफ कमन्स्'मा प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । ६५० सदस्यीय तल्लो सदनमा लेबर पार्टीले करिब ६३ प्रतिशत अर्थात् ४१२ ...

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

असार २६, २०८१

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई दिनपछि (असार २८) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । ‘विश्वासको मत नपाउने जान्दाजा...

x