चरम आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका नेपाल ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठले अवैध रूपमा गर्न लागेको छैटौं राष्ट्रिय साधारणसभालाई प्रदेश खेलकुद परिषद्हरूले मान्यता नदिने भएका छन् ।

प्रदेश संघको अधिवेशन नगरी गैरकानूनी ढंगले गर्न लागिएको राष्ट्रिय साधारणसभालाई ७ वटै प्रदेश खेलकुद परिषद्ले मान्यता नदिने भएका हुन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मान्यता दिएमा उसलाई समेत बहिष्कार गर्ने प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवहरूको चेतावनी छ ।

प्रदेश खेलकुद परिषद्का बहुमत सदस्यसचिवले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै ब्याडमिन्टन संघ अहिले क्लब बराबरको हैसियतमा मात्र रहेको र अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय साधारणसभा गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा, कोशी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव हंशराज वाग्ले, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव दीपक सिंह र बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव सूर्य भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् ।

बिहीवार (भदौ २८ गते) हुने भनिएको चुनावी साधारणसभा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन- २०७७, को प्रावधानविपरीत रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

'उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार कम्तीमा पनि ४ वटा प्रदेश संघ गठन हुनुपर्थ्यो, तर प्रदेश संघको चुनाव नहुँदै राष्ट्रिय संघको चुनाव गराउन लागेकाले गैरकानूनी हो । त्यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मान्यता दिनुहुँदैन,' लोकान्तरको सम्पर्कमा आएका चारैजनाको समान धारणा छ ।

यस विषयमा कुरा गर्न राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई पटक-पटक फोन गर्दा पनि कुराकानी हुन सकेन ।

आफू नेतृत्वमा दोहिरनका लागि श्रेष्ठले गैरकानूनी रूपमा गर्न लागेको साधारण सभा तत्काल रोक्न राखेपमाथि चौतर्फी दबाब छ ।

यहाँसम्म कि प्रदेश खेलकुद परिषद्हरूले त राखेपले गैरकानूनी साधारण सभा नरोके उससँग भविष्यमा कुनै खालको सहकार्य नगर्ने चेतावनी नै दिएका छन् ।

के भन्छन्,प्रदेश खेलकुद परिषद्कासदस्यसचिवहरू ? (उनीहरूकै शब्दमा)

'अहिलेको अवस्थामा हुने चुनावी साधारणसभा वैध हुन्न'

श्रीधर शर्मा, सदस्यसचिव, प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकी

प्रतिनिधिसभाबाट बनेको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ साल असार ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू भयो ।

त्यो ऐनमा जारी हुँदाका बखत जो-जो राष्ट्रिय संघहरू अस्तित्वमा थिए, तिनीहरूले बढीमा २ वर्षभित्र सातवटा प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशमा प्रदेश कमिटी गठन गरिसकेपछि मात्रै राष्ट्रिय संघको निर्वाचन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रतिनिधिसभाले बनाएको कानून हो, जसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पालना गर्नैपर्छ । ऐन जारी भएको २ वर्षभित्र यदि कुनै पनि संघले आफ्नो अधिवेशन गरेन भने त्यस्ता संघहरू क्लब बराबरको हैसियतमा झर्ने कुरा ऐनले नै स्पष्ट बोलेको छ । त्यस आधारमा नेपाल ब्याडमिन्टन संघ अहिले क्लबको हैसियतको संघ हो । राष्ट्रिय संघको हैसियत कानूनले चिन्दैन ।

त्यही ऐनको दफा २४ मा जिल्ला संघ, प्रदेश संघ प्रदेश खेलकुद परिषद्मातहत रहने व्यवस्था छ । त्यसैले प्रदेश संघ गठन हुनका लागि सबैभन्दा पहिले जिल्ला संघ गठन हुनुपर्छ । हाम्रो गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा पनि यस सम्बन्धमा व्यवस्था छ । जिल्ला संघहरू जिल्ला खेलकुद विकासमा दर्ता हुने, प्रदेश संघहरू प्रदेशमा दर्ता हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यो हिसाबले जिल्ला संघहरू गठन हुनका लागि कम्तीमा पनि एउटा जिल्लाको तीनवटा पालिकामा संघ गठन भएको हुनुपर्छ । त्यसपछि तीनवटा पालिकाबाट आएका प्रतिनिधिले मात्र जिल्ला संघ दर्ता गर्न सक्छन् । त्यसैगरी प्रदेश संघ गठन गर्नका लागि कम्तीमा पनि पाँचवटा जिल्ला संघ गठन भएकै हुनुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको हकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्् संघमा रहने भयो । प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद परिषद्् र जिल्लामा खेलकुद विकास समिति रहने भयो । जिल्ला खेलकुद विकास समिति प्रदेश खेलकुद परिषद्अन्तर्गत रहने भयो ।

त्यसैले भदौ ११ गते राष्ट्रिय पत्रिकामा हामीले सूचना प्रकाशित गरेर दर्ता भइसकेका संघलाई नवीकरण गर्न, दर्ता नभएकालाई दर्ता गराउन चिठी पनि पठायौं । वार्षिक साधारण सभा दर्ता गरी वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्टसहित दर्ता हुन आउनुस् भनेर भनेका छौं । त्यसअन्तर्गत विभिन्न संघहरू जिल्लामा दर्ता हुने प्रक्रियामा छन् ।

नेपाल ब्याडमिन्टन संघले प्रदेशको संरचना नै नबनाइ कानून र ऐनविपरीत राष्ट्रिय संघको चुनाव गर्न लागेको कुरा सुन्नमा आएको छ ।  यद्यपि त्यसको आधिकारिक जानकारी आएको छैन ।

जिल्ला संघको प्रतिनिधिलाई बोलाएर संघको साधारणसभा गर्न लागेको हो भने त्यो सरासर ऐन र कानूनविपरीत छ । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले जबसम्म चिठ्ठी दिँदैन तबसम्म गण्डकीको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि प्रतिनिधि वैध हुँदैन । जिल्ला खेलकुद विकास समिति गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्अन्तर्गतको संस्था हो ।

कसैले गैरकानूनी रूपमा यो पत्र पठाइदे भन्छ भने त्यस्तोलाई स्वीकार नगर्नुहोला भनेर हामीले प्रस्टरूपमा भनिसकेका छौं ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको लेटरप्याडमा जबसम्म पत्र जान्न तबसम्म आउने कुनै पनि पत्रलाई मान्यता नदिन राखेपका संघ-संस्था हेर्ने चन्द्र राईलाई पनि फोन गरेर भनिसकेको छु ।

कसैले दर्ता नगरिकन सोझै लेटरप्याड पठायो भने नेपालको कानूनको उल्लंघन हुनेछ भनेर मैले उहाँलाई भनिसकेको छु । सरकारी छाप कीर्ते हुने ठहर्छ भनिसकेको छु ।

गण्डकी प्रदेशमै नेपाल ब्याडमिन्टन संघले प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा दर्ता भएको भन्ने कुरा आएको छ । त्यसको आधिकारिक जानकारी हुन बाँकी छ । विधि प्रक्रिया पूरा भएर आएको कुरालाई हामीले पनि मान्ने हो । राखेपले पनि मान्नुपर्छ ।

तर, अहिलेसम्म कम्तीमा ७ मध्ये ४ वटा प्रदेश कमिटी गठन नभएसम्म संघको राष्ट्रिय कमिटी गठन हुन सक्दैन । अहिलेसम्म पनि नेपाल ब्याडमिन्टन संघको गण्डकी प्रदेश कमिटी गठन भएको छैन । मैले सुनेअनुसार अन्य प्रदेशमा पनि गठन भएको छैन ।

आजसम्म कतिवटा संघ गठन भएका छन्, कतिवटा दर्ता भएका छन्, कतिवटाले मान्यता पाएका छन्, कति प्रतिनिधि छन् भन्ने कुरा यकिन नै नभएको अवस्थामा ब्याडमिन्टन संघको संघीय चुनाव कसरी वैध हुन्छ ? उहाँहरूले आफुखुशी गरेको, ल्याएको चिजलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मान्यता दिन्छ भने त्यो काम सरासर गैरकानूनी हुन्छ ।

'अवैध साधारणसभालाई मान्यता दिए राखेपलाई समेत बहिष्कार गर्छौं'

हंशराज वाग्ले, सदस्यसचिव, कोशी प्रदेश खेलकुद परिषद्

राखेपले तदर्थ समिति गठन गरी नयाँ विधान बनाएर ३ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न निर्देशन दियो । त्यसैक्रममा नेपाल ब्याडमिन्टन संघ तदर्थ समिति बनेर नयाँ अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पायो । राखेपले पनि तीन महिनाभित्र कानूनबमोजिम अधिवेशन गर्नु भनी तदर्थ समितिलाई ओके गर्‍यो ।

त्यसैक्रममा नेपाल ब्याडमिन्टन संघले हामीलाई पनि जिल्ला संघ  र प्रदेशको तदर्थ समिति गठन गर्नका लागि चिठी लेख्यो । हामीले ब्याडमिन्टन संघको केन्द्रीय प्रतिनिधि आएका छन्, जिल्ला संघ गठन गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिनू भनेर जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई पत्र लेख्यौं । केही जिल्लामा उनीहरूले जिल्ला संघ गठन गरे । त्यसपछि जिल्ला संघका प्रतिनिधि ल्याएर अधिवेशन गरी प्रदेश संघ गठन गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन ।

मैले पनि मेरो प्रदेश कमिटीको प्रतिनिधि पठाएर विधिसम्मत अधिवेशन गरी प्रदेश कमिटी गठन गरिएको कागजात आएको भए मैले पनि मान्यता दिन्थें । त्यहीअनुसार मैले पनि राखेपलाई प्रदेश कमिटी गठन भएको भनेर लेख्थें ।

तर, यिनीहरूले डेढ/दुई महिनाअघि आफैंले प्रदेशको तदर्थ कमिटी बनाए । हाम्रो तदर्थ कमिटी गठन हुने भएकाले प्रतिनिधि पठाइदिनू भनेर हामीलाई पनि लेखे । उनीहरूले कोशी प्रदेश तदर्थ कमिटी बनाए । फुल कमिटी बनाएको भए हामीले पनि मान्यता दिन्थ्यौं । तदर्थ समितिलाई फुल कमिटीसरह मान्यता दिन भन्दै उनीहरूले पत्र पठाए । हामीले त्यसलाई मान्यता दिएनौं ।

उनीहरूको राष्ट्रिय संघको चुनाव गराउन अन्तिम डेट भदौ २८ गतेसम्म छ । अब चारवटा प्रदेशले मान्यता नदिएपछि अधिवेशन हुने भएन । कानूनबमोजिम अधिवेशन गरेको भए हामीले मान्यता दिन्थ्यौं । आफूखुशी तदर्थ समिति गठन गर्ने र त्यसलाई मान्यता देऊ भनेर आदेश गरेर हुन्छ ? विधिसम्मत् प्रदेश कमिटी आजै गठन गरे पनि हुन्छ, त्यसलाई हामीले पनि मान्यता दिन्छौं । त्यो केही गर्नु भएको छैन । कमाइ खाने धन्दा बनाउन त हामीले मान्यता दिने कुरा भएन ।

यदि हामीले अधिवेशन गरेको पत्र नदिइकन पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले रोहबरमा बसेर अधिवेशन गरायो भने हामी राखेपको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुँदैनौं, बहिष्कार गर्छौं । त्यस्तो अवस्थामा राखेपको कुनै मतलब हुँदैन । भोलि राखेपलाई कुनै पनि खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सघाउँदैनौं ।

राखेपले ब्याडमिन्टन संघको भोलि हुने अधिवेशनलाई मान्यता दिनु हुँदैन । कसैलाई अध्यक्ष बन्नु परेको छ, कसैलाई ओलम्पिकमा जानुपरेको छ भन्दैमा कानूनविपरीत हुने अधिवेशनलाई मान्यता दिनु हुँदैन । प्रदेशले चिठी पठाएको छ कि छैन भन्ने कुरा राखेपले हेर्नुपर्‍यो । पठाएको छैन भने हामीबाट त्यो गैरकानूनी काम हुँदैन भनेर राखेपले प्रस्ट भन्नु पर्छ । रत्नपार्कमा ३०/४० जना मान्छे भेटेर अधिवेशन गराएँ भन्न त भन्न मिल्दैन नि ।

हाम्रो प्रदेशमा तदर्थ समिति गठन भएको थियो र त्यसको पनि म्याद सकिसकेको छ । जिल्ला संघबाहेक प्रदेश संघ छैन । गैरकानूनी काम भयो भने त्यसको भागिदार राखेप पनि बन्नुपर्छ ।

मधेश प्रदेशमा अहिले सदस्यसचिव छैनन् । बाँकी ६ वटै प्रदेशमा सदस्यसचिव छन् । सबै जनासँग मेरो कुरा भएको छ । कुनै पनि प्रदेशमा ब्याडमिन्टन संघको प्रदेश कमिटी गठन नभएको कुरा मैले जानकारी पाएको छु ।

'राखेपले मान्यता दिए पनि हामी मान्यता दिँदैनौं'

दीपक सिंह, सदस्यसचिव, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद् 

कुनै पनि खेलकुद संघको राष्ट्रिय संघ गठन गर्नका लागि कम्तीमा पनि चारवटा प्रदेश संघ गठन भएको हुनुपर्छ । प्रदेश संघ नबन्दै राष्ट्रिय संघ बनाउनु अवैधानिक हुन्छ ।

प्रदेश संघ गठन गर्नका लागि पाँचवटा जिल्ला संघ गठन भएको हुनुपर्छ । तर, जिल्ला, प्रदेश संघ गठन नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय संघ गठन गर्नु अवैधानिक हुन्छ । अहिले चारवटा प्रदेश संघ गठन नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय संघको चुनाव गर्नु अवैधानिक हुन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि प्रदेश संघ गठन भएको छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मान्यता दिए पनि हामीहरूले मान्यता दिँदैनौं ।

'फोन गरेको भरमा अधिवेशन हुन्न,हामी मान्यता दिँदैनौं'

सूर्य भण्डारी, सदस्यसचिवबागमती प्रदेश खेलकुद विकास  परिषद्

अहिलेसम्म बागमती प्रदेशमा प्रदेश संघ गठन गर्नका लागि कुनै प्रक्रिया नै शुरू भएको छैन ।

प्रदेश संघ गठन नहुँदै राष्ट्रिय संघको अधिवेशन के आधारमा हुन लागेको हो ? मलाई थाहा भएन । राष्ट्रिय संघबारे मलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन । मलाई थाहा पनि छैन ।

प्रदेश कमिटी गठन गर्नका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद्मा आउनुपर्ला, निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ला, परिषद््को स्वीकृत विधान चाहिएला, कानूनबमोजिम संघको चुनाव गर्नुपर्ला ।

राष्ट्रिय  खेलकुद विकास ऐनले पनि प्रदेशको कानूनबमोजिम प्रदेश र जिल्ला संघ गठन हुने भनेको छ । साथीहरूले मलाई फोन त गरिरहनुभएको छ, तर फोन गरेर अधिवेशन हुने होइन । मकहाँ डकुमेन्ट अहिलेसम्म आइसकेको छैन । प्रदेश संघ गठन गर्नुपर्‍यो नि त पहिला । प्रदेश संघ गठन गर्न प्रोसेस नै शुरू भएको छैन, अहिलेसम्म । कसरी भोलि हुने चुनावलाई मान्यता दिने ?

प्रदेश कानूनबमोजिम कम्तीमा पाँच जिल्ला संघ गठन गरेर कागजातसहित प्रदेश संघ गठन गर्न प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने हो । निर्वाचनको सूचना जारी गरेर प्रतिनिधि मागेर पो गर्ने हो ।

कतिपय ठाउँमा अध्यक्ष र महासचिव आफैँ पुगेर तदर्थ समिति गठन गरेको भन्ने सुनेको छु । अहिले बागमती प्रदेशमा प्रदेश संघ गठन गर्नका लागि दर्ता नै शुरू गरेको छैन । मान्यता दिने कुरा हुँदैन ।