
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल दिलाउन ढिला भइसकेको बताएका छन् ।
संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिँदै लोकतन्त्रको प्रतिफल जनसमक्ष पुर्याउनु अहिलेको महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको उनको भनाइ छ ।
नवौं संविधान दिवस–२०८० का अवसरमा बुधवार शुभकामना दिँदै रेग्मीले समस्या देखाएर नभएर समाधान दिएर परिणाममुखी काम गर्न सकेमात्र संविधानको मर्म र भावना अनुरुप अघि बढिएको ठहर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘जनअपेक्षा पनि यही रहेको पाइन्छ । परिणाममा संविधानको उद्देश्य प्रतिबिम्वित हुने गरी कार्य गरौं, संविधान दिवस मनाउनुको सार्थकता सिद्ध गरौं,’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा थुप्रै प्रश्नहरू पनि तेर्सिएको बताएका छन् ।
‘यस बीचमा नेपाली जनताको आकांक्षा अनुरुप संविधानको भावना अनुसार कति काम गर्न सक्यौं र कति अगाडि बढ्न सक्यौं ? संवैधानिक अभ्यासमा त्रुटिको कुरा राज्यका उच्च निकायलाई अदालतले पटक–पटक दोहोर्याई–तेहर्याई किन सम्झाउनु परिरहेछ ?,’ प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन्, ‘लेखाजोखा गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।’
रेग्मीले पछिल्लो समयमा देखिएको धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खल्बलिने तथा असहिष्णु वातावरण निर्माण गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘परन्तु अहिले त धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खल्बलिने असहिष्णु वातावरण निर्माण गर्ने प्रवृत्ति पो देखा पर्दैछ । स्वतन्त्रताको नाममा अतिवाद हावी हुँदो छ र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो छ । सामाजिक मर्यादा भङ्ग हुने र स्व–अनुशासनमा रहनेभन्दा भत्काउन उद्दत हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ उनको प्रश्न छ, ‘यसरी कसरी लोकतन्त्र, न्यायपूर्ण समाज, सामाजिक सदभाव सुदृढ होला ?’
पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाइनुपर्ने कतिपय कानूनहरू अझ निर्माण हुन बाँकी भएको भन्दै झक्झक्याएका छन् ।
‘उता शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको १७ वर्षसम्म समाधान नहुँदा पीडितको पीडा त छँदैछ, यसले समाजमा द्वन्द्व र संघर्षलाई सम्झाउने काम गरिरहेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘जो सुखद् पक्ष होइन । संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाइनुपर्ने कतिपय कानूनहरू अझ निर्माण हुन बाँकी नै छन् । संघीयताको कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने कामहरू प्रशस्तै छन् । यस अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिँदै लोकतन्त्रको प्रतिफल जनसमक्ष पुर्याउनु अहिलेको महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको छ । ढिलो गर्ने छुट कत्तिपनि छैन ।’
रेग्मीकै नेत्तृत्वमा २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्भव भएको थियो । त्यसपछि संविधान निर्माणको बाटो खुलेको हो ।