मुलुकभरका करिब नौ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठानमध्ये तीन हजार पाँच सयले मात्र श्रम अडिट गरेको पाइएको छ ।

 स्वतन्त्रता अभियान नेपालले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले श्रमिकको सेवा, सुविधा, दक्षता अभिवृद्धि गर्न रिफ्रेसमेन्ट तालिमका लागि व्यवसायीले ध्यान दिएमा उक्त सङ्ख्यामा वृद्धि हुने बताए ।

उनले श्रम अडिट मापदण्डको कार्यान्वयनले श्रमिकको सही तथ्याङ्क प्राप्त हुने तथा स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना भएर विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम हुने बताए । 

अधिवक्ता घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले श्रम अडिट मापदण्डका प्रावधान र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अडिट मापदण्ड, २०७५ जारी भएको पाँच वर्षको अवधिमा श्रम अडिट गराउने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ज्यादै कम हुनुमा यसबारे जनचेतनाको अभाव पनि प्रमुख कारण भएको बताए ।