रूपन्देहीमा उपलब्ध ‘हाउजिङ’मध्ये तिलोत्तमा होम्सले साढे दुई तले घर १ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–भैरहवा सडक खण्डबाट १२०० मिटरभित्र कोलोनीमा​​ ‘टाइप बी’ का साढे दुई तले घरको मूल्य सस्तोमा पौने दुई करोड छ । १० धुरमा बनेका यी घर किन्नु सामान्य मान्छेका लागि कल्पना बाहिरको कुराजस्तै छ । सरकारी जागिर चौथो, पाँचौ तहका कर्मचारी र शिक्षकले २५ वर्षको तलब बुझाउँदा पनि यी घर किन्न गाह्रो पर्छ ।

होम्सका सिइओ प्रकाश भण्डारीका अनुसार एकमुष्ट रकम बुझाउनेलाई २० लाख नगद छुट र ७० प्रतिशत फाइनान्स सुविधा रहेको छ । केही वर्षदेखि ठप्प घरजग्गा कारोबारले गति लिने उनको अपेक्षा छ । ‘बैंकले लोन खुकुलो गरेको छ । अब कारोबारले गति लिने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘दुई/चार वर्ष अघिसम्म बैंकहरूले घरजग्गामा ठूलो लगानीले ‘मल्टिपल ट्रेडिङ’ भयो । एउटै घरजग्गा वर्षमा १० पटकसम्म पनि खरिद बिक्री भयो ।’ 

त्यस्तै भैरहवादेखि पूर्वपट्टि ओमसतिया गाउँपालिका–४ मा बोधी होम्सले १०४  वटा घर बनाएर बिक्री गरिरहेको छ । न्यूनतम २ करोड रूपैयाँसम्मका घरमध्ये ४० वटा बिक्री भइसकेको बोधी होम्सका महाप्रबन्धक सुदीप ढकालले बताए । भैरहवाको देवकोटा चोकदेखि १.५ किलोमिटर दुरीका घरमा ७० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा रहेको उनले बताए ।

अस्वाभाविक मूल्यले गर्दा सर्वसाधारण घर किन्न वा घडेरी किनेर घर बनाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘राज्यले जग्गाका भाउ निश्चित प्रतिशतभन्दा बढाउन नपाउने गरी ‘रेगुलेट’ गर्नुपर्छ,’  ढकालले भने, ‘अस्वाभाविक मूल्यले गर्दा सर्वसाधारण घर किन्न वा घडेरी किनेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

शहरी र बजारउन्मुख क्षेत्रमा अहिले घरजग्गाको भाउ अकासिएको छ । ५ वर्षअघिसम्म बुटवलका भित्री ठाउँहरूमा प्रति धुर २ लाख रूपैयाँमा किनबेच हुने जग्गा अहिले ५ लाख प्रतिधुर बढी पुगेको छ । विभिन्न मापदण्ड पालना गर्दा एउटा घर बनाउन कम्तीमा १० धुर जग्गा अनिवार्य चाहिन्छ । यसरी हेर्दा घडेरी किन्न १२/१४ वर्षको कमाई र घर बनाउन २० भन्दा बढी समयको आफ्नो पसिना खर्चिएर किन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

सरकारले गत वैशाखमा जग्गाको कित्ताकाट औपचारिक रूपमा खुलाएको थियो । बुटवल, भैरहवा, दाङको घोराही, तुलसीपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, जग्गा शहर र शहरउन्मुख क्षेत्रमा घडेरी किनेर घर बनाउन सामान्य, जागिर वा अन्य नियमित आम्दानी हुनेको लागि पनि सहज छैन । विकसित देशमा मासिक आम्दानीको एक तिहाइ रकम डेढ दशकसम्म खर्चिँदा घरजग्गा जोड्न सक्ने व्यवस्था हुने गरेको हालै अमेरिकाबाट फर्किएका किरण ढकाल बताउँछन् । तर, हाम्रो मुलुकमा औसत कमाइले शहरउन्मुख क्षेत्रमा आवास जोड्न कल्पना पनि गर्न नसक्ने ढकालको भनाइ छ । 

‘बसाइसराइँले गाउँमा बस्ने कोही छैनन् । तराईमा घर घडेरी किन्ने ‘होड’ छ । बाउ जिन्दगीभर खाडीमा गएर एउटा घडेरी जेनतेन जोड्छ । त्यहीँ घडेरीमा घर बनाउन छोरा विदेसिन्छ,’ उनले भने, ‘पहाडबाट बसाइसराइँ रोक्ने, तराईमा अस्वाभाविक घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्ने र असन्तुलित अर्थव्यवस्था घटाउन राज्यको योजना र चासो नै छैन ।’

घडेरी किनेर घर बनाउनेभन्दा बिक्री गर्दै तत्काल ठूलो मुनाफा कमाउन लाग्ने समूह पनि छन् । त्यस्तै खेतीयोग्य जमिन ‘पलटिङ’ गरी अकूत कमाउने गिरोह पनि सक्रिय छन् । जग्गालाई सट्टेबाजीको प्रयोगजस्तै भइरहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख निर्देशक सत्येन्द्रराज सुवेदीले नेपालीको आम्दानी तुलनामा जग्गाको मूल्य अत्याधिक धेरै रहेको बताए । ‘अधिकांश रेमिट्यान्सको माध्यमबाट केही नेपालीको आम्दानी बढेको छ,’  निर्देशक सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘राम्रो जीवनयापनको लागि सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा घरजग्गा किन्ने प्रवृत्ति थामिनसक्नु छ । अझै जसलाई जग्गा चाहिएकै छैन । उसैले प्लटिङदेखि जग्गा ‘होल्ड’ गरेर राख्दा मूल्य अकासिएको हो । त्यहीँ अकासिएको मूल्यमा पनि बैकिङ ‘लोन’ लिएर अझै बढ्ने आशामा जग्गा किनेको किनै गर्दा मूल्य प्रतिवर्ष चार गुणासम्म बढ्दै गएको छ ।’ 

अब राज्यले बैंकबाट ऋण लिएर घरजग्गा किन्ने नीतिमा कडाइ गर्नुपर्ने सुवेदीको सुझाव छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को समग्र मूल्य स्थितिभन्दा जग्गाको मूल्य बढी हुनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक मानिन्छ । जग्गाको मूल्य जसले जग्गा ‘होल्ड’ गरेर राखेको छ उसैको बोली अनुसार भइरहेको देखिन्छ । जग्गा बिक्रेताले जति बढीमा बिक्री गर्न सक्यो त्यो जग्गा वरपरको क्षेत्रको भाउ पनि सोहीअनुसार बढाबढ गराइन्छ । उद्योगधन्दा गर्नेले जग्गा किन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । 

यसले तराई क्षेत्रमा पुर्ख्यौली जग्गा हुनेहरू निकै धनी भएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै ६० को दशकपछि पहाडबाट बसाइँसराइँ तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अवसर, रोजगारी, शिक्षा आदिका लागि पहाडबाट शहरतिर बसाइँसराइ फैलिने क्रम बढ्दो छ । बसाइँसराइ नरोकिने हो भने, केही वर्षपछि पहाडी जिल्लाहरू खाली नहोलान् भन्न सकिन्न । नागरिक आफू जन्मेको ठाउँबाट बसाइँ सरेर अर्कै स्थानमा स्थायी बसोबास गर्दै आएको देखाउनुले नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइको प्रवृत्तिको झलक दिन्छ । 

जग्गाको चर्को मूल्यवृद्धिले खास समूहले ठूलो फाइदा लिए पनि आम जनतालाई र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो हानी पुगेको आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्की बताउँछन् । ‘अव्यावहारिक रियल स्टेटको कारोबारले देशको अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाउनुका साथै समग्र देशको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । राज्यले जमिनको कारोबार गर्न व्यावहारिक परिमार्जन गरी अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो,’ कार्कीले भने । घरजग्गाको नाफामा लाग्ने कर न्यून हुनुले पनि जग्गाको मूल्य जथाभाबी बढ्ने गरेको सुवेदीको बताउँछन् ।

बढ्दो कित्ताकाटले जमिनको खण्डीकरण बढाउँदै जाँदा कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटोमा देश जाँदै गरेको उनले बताए । उचित योजना र व्यवस्थापन नहुँदा जहाँ र जसले पनि मन लाग्दी घर र अन्य ठूला संरचना बनाइरहेका छन् । कृषि, आवास, वन, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ, नदी खोला ताल, सिमसार क्षेत्र तोकी निर्धारण गर्नुपर्ने काम स्थानीय सरकारले पनि गरेका छैनन् । 

घरजग्गा व्यवसायी संघ, रूपन्देहीका अध्यक्ष दशरथ पौडेलले शेयर मार्केटजस्तै घरजग्गा मार्केटको माग आफूहरूले गर्दै आएको बताए । ‘अब शेयर बजारजस्तै उपभोक्ताले आफू कुन ठाउँमा कति मूल्यमा घर घडेरी पाइन्छ, त्यसको रेट हेरेर किन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ पौडेल लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो भयो भने, बल्ल जग्गाको भाउ अकासिँदैन । सबैले किन्न सक्ने आधार बन्छ । अहिले त बाटो–बाटो डुल्ने किन्ने/बेच्ने चलिरहेको छ । आफ्नो–आफ्नो जग्गाको मोलमोलाइ भयो । योसलाई रोकथामको लागि हामीले शेयर बजारजस्तै बनाउन सरकारसँग दुई वर्षदेखि माग गर्दै आएका छौं ।’ अहिले जग्गाको काराबार एकदमै कम रहेको पौडेलको भनाइ छ ।