काठमाडौं, ५ असोज- स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पास भएपछि स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक मंगलबार संसद्बाट पारित भएपछि अब स्थानीय तहले सोही ऐनको आधारमा कानुन बनाउन सक्नेछन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहले अब मूल कानुन प्राप्त गरेको र सोही कानुन परिधि र मार्गदर्शनका आधारमा थप कानुन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू निर्माण गर्न सक्ने बताए ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि गठन गरिएको स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाइएको छ । स्थानीय तहले अब आप्mनो क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, अनुगमन, एफएम रेडियो सञ्चालन, व्यवस्थापन अनुगमनदेखि आफ्नो क्षेत्रमा कानुनको अधीनमा रही कर दस्तुर र सेवा शुल्क निर्धारण गरी लागू गर्न सक्नेछन्, राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
