नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा नेताहरूबीच भनाभन भएको छ । शुक्रवार संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा विवाद हुँदा बैठक पुस्तिका (माइन्युट) खोसाखोस भएको खुलेको छ । 

दलका नेता उद्धव थापाले आगामी बन्ने प्रदेश सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनाउन पहल गर्ने निर्णय लेख्न प्रमुख सचेत भूपेन्द्र राईलाई भनेका थिए । उनको शब्द भुइँमा नखस्दै सांसद केदार कार्कीले कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाउने मात्रै लेख्न दबाब दिएका थिए । कार्कीलाई अन्य केही सांसदहरूले समेत साथ दिएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए । ‘दुई–दुई पटक सर्वाेच्चले बर्खास्त गरी सकेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्न सकिँदैन भनेपछि विवाद बढेको हो,’ एक सांसदले भने, ‘तर नेता थापाले आफैँ नै नाम लेख्न भनेर अडान राखेपछि विवाद बढेको हो ।’ 

‘विवाद सिर्जना भएपछि नेताहरूबीच झण्डै हात हालाहालको अवस्था बनेको थियो । नेताहरूले तँ–तँ र म–म गरी हाल्नुभयो । त्यहाँ प्रमुख सचेत र कार्कीबीच केहीबेर चर्काचर्की चल्यो,’  एक सांसदले भने ।   

केदार कार्कीले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय लेख्न दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईलाई दबाब दिएका थिए । राईले आफूले दलको नेताबाहेक अरूको नाम लेख्न नसक्ने बताएपछि विवाद उग्र बनेको थियो । 

सचेतक राईले कार्कीले कोशी किनारमा पत्रकारहरूलाई लगेर मिडियाबाटै दलको नेता परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले सक्ने भए दलको नेता परिवर्तन गर्न पनि कार्कीलाई चुनौती दिएका थिए । कार्कीले पनि सर्वाेच्चले दुई–दुई पटक गलत गरेको ठहर गरेको व्यक्तिलाई पुनः सरकारको नेतृत्वमा पठाउन नसकिने भन्दै कड्किएको सहभागी एक सांसदले बताए  । ‘त्यसपछि कार्की र राईबीच झण्डै हात हालाहालको अवस्था बन्यो,’ ती सांसदले भने । 

बैठकमा दलका उपनेता हिमाल कार्की मौन बस्दा दलका नेता उद्धव थापा, प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई र सांसदहरू शोभा पालुङ्वा तथा खगेश्वरी पौड्यालले भने संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने बताएका थिए । बैठकले मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय भने सर्वसहमतिबाटै गरेको थियो ।  

बैठकमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार निर्माण हुँदा कांग्रेसको भूमिकाको विषयमा समेत थप छलफल भएको थियो । भदौ ४ गते उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठक डाकेर संसदीय मर्यादाविपरीत अनुपस्थित भएको भन्दै कांग्रेसले खेद प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । 

भदौ २१ गते सर्वाेच्च अदालतको परमादेश दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले असोज २० गते भित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन १७ गतेका लागि आव्हान भएको छ ।