सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी केही विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य पदाधिकारीको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने काम भने निरन्तर रहने भएको छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले आयोगका सबै काममा रोक नलगाएको स्पष्ट पारेको हो। आयोगले संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया यथावत् अघि बढ्ने जनाएको छ।

नेपाल सरकारको २०८३ वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन गरिएको थियो।

आयोग गठन संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाललगायतका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले असार २६ गते सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(क) बमोजिम आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतको आदेशमा नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना तथा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको हकमा उजुरी लिने, सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य पार्ने वा उनीहरूले पेश गरेको विवरणमाथि छानबिन गर्ने कार्य तत्कालका लागि रोक्न भनिएको छ।

यस्तै, संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरू, जस्तै महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअनुसार कारबाहीमा परेका व्यक्तिबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्वन्यायाधीशलगायतका केही संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइएको छ।​

सर्वोच्चले अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म ती व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, पेश भइसकेका विवरणमाथि छानबिन नगर्न र उनीहरूविरुद्ध कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

आयोगले सार्वजनिक सूचनामार्फत सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश संविधानको धारा २३९ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएका पदाधिकारी तथा धारा २३९ (२) मा उल्लेखित केही पूर्वपदाधिकारीसम्म सीमित रहेको जनाएको छ।

त्यसबाहेकका राजनीतिक तथा अन्य पदाधिकारीको हकमा भने सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यमा कुनै रोक नलागेको आयोगको व्याख्या छ।

आयोगले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायराभित्र पर्ने कामलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।