झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित सर्प पालनमा कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन मन्त्रीसहित ७ जनाविरुद्ध झण्डै १८ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवसहित ७ जनाविरुद्ध १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बिगो कायम गरी आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आर्थिक मामिला यादवका अलवा तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

त्यसैगरी लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री यादव, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानका तत्कालीन पदाधिकारीहरू र  तत्कालीन नगरप्रमुख खड्काविरुद्ध १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार तथा तत्कालीन सचिव श्रेष्ठविरुद्ध ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

अख्तियारले लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित प्रतिष्ठानको नाममा रहेको ८ विघा ९ कठ्ठा ६ धुर जग्गा, सोही संस्थाको नाममा रहेका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनसमेत जफत हुन माग दाबी लिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तत्कालीन २ नम्बर प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनियमितता भएको आयोगको दाबी छ ।

प्रचलित कानून अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी समेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा  विजय कुमार यादव  र मान बहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरी प्रचलित कानूनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई अनियमितता गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी उक्त गैरसरकारी संस्था/कम्पनीका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी (पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र सोही समझदारी) पत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र सो नगरपालिकाबाट उक्त गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक अनियमितता गरिएको हो ।

निकासा गरिएको  सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी गराई अनियमितता गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।