शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक (जीएम) बनाएकी छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरिए पनि अन्तिममा योग्यता नपुगेका रामकृष्ण निरौलालाई महाप्रबन्धक (जीएम) नियुक्त गरिएको हो ।

मन्त्री  गुरुङकै गृहजिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निरौला लालीगुराँस नगरपालिका वडा नम्बर ३ का स्थायी बासिन्दा हुन । मन्त्री गुरुङ आठराई गाउँपालिकाकी हुन् ।

आवश्यक योग्यता नपुगेका निरौलालाई जीएम बनाउन मन्त्री गुरुङले विभिन्न चलखेल गरेको खुलेको छ । खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गर्ने भनिए पनि मन्त्री गुरुङले सेटिङ गरी आफ्नै जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रका निरौलालाई महाप्रबन्धक बनाएकी हुन् । जीएम नियुक्तिका लागि आवेदन दिन भनेर मन्त्रालयले गत साउन २३ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको नियमावली,२०७५ (संशोधनसहित) नियम ३६ को उपनियम (३क) मा उल्लेखित योग्यता र 'शहरी विकास मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका,२०७६' बमोजिम २१ दिनभित्र दरखास्त दिन आह्वान गरिएको थियो ।

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने,राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको सुधारको व्यावसायिक कार्ययोजना (५ हजार शब्दमा नबढाइ)को छुट्टै शिलबन्दी खाम र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव भन्नाले कुनै पनि संगठित संस्था वा कम्पनीमा प्रमुख वा सदस्य व्यवस्थापक भई कार्य गरेको हुनुपर्ने भनी योग्यता निर्धारण गरिएको थियो ।

विनियमावलीमा सम्बन्धित क्षेत्रमा संगठित संस्थामा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

उक्त सूचना आह्वान भएपछि जीएमका लागि कुल २१ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये २० जनालाई अन्तर्वार्ता र कार्य योजना प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित हुन भनी मन्त्रालयले सूचना जारी गर्‍यो ।

शुरूमा असोज ७ गते १० जनालाई र असोज ८ गते १० जनालाई उपस्थित हुन शुरूमा सूचना प्रकाशित गरिएको भए पनि फेरि अर्को सूचना जारी गरी सबैलाई असोज ७ गते नै उपस्थित हुन आह्वान गरिएको थियो ।

संक्षिप्त सूचीमा छनोट भएका २० मध्ये मोहनराज जोशीले आफ्नो बुवाको मृत्यु भएका कारण प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता सारी पाऊँ भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएकाले जोशीको अन्तर्वार्ता असोज १८ गतेका लागि तोकिएको भन्दै मन्त्रालयले असोज १७ गते सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

असोज ७ गते उपस्थित भएका १९ जना उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले लिएका थिए । उनीहरूको प्रस्तुति पनि श्रेष्ठले ने हेरेका थिए । त्यसपछि असोज १० गते सचिव श्रेष्ठ सेवा निवृत्त भए ।

बुबाको मृत्युको कारण अनुपस्थित भएका जोशी प्रस्तुति दिन तथा अन्तर्वार्ता दिन मन्त्रालयमा उपस्थित भए । पदाधिकारी नियुक्ति कार्यनिर्देशिका २०७६ बमोजिम मन्त्रालयको सचिवले नै अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सचिव सेवा निवृत्त भएको अवस्थामा निमित्त सचिवको हैसियतमा मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीले जोशीको अन्तर्वार्ता लिएका थिए ।

निमित्त सचिवले लिएको उक्त अन्तर्वार्ता नै विवादास्पद रहेको त्यही मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । त्यसपछि २० जना निवेदकमध्ये असोज २२ गते मन्त्रालयले रामकृष्ण निरौला, बलराम ठाकुर र मोहनराज जोशीसहित तीन जनाको नाममध्ये कुनै एकलाई छनोट गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसहितको फाइल पठाएको थियो । असोज २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मासिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पारिश्रमिक हुने गरी बढीमा ४ वर्षका लागि निरौलालाई कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्‍यो ।

सुविधा बढाउन एकै चलानी नम्बरमा दुई नियुक्ति पत्र

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा उल्लेख भएकै व्यहोरासहित शहरी विकास मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेकी सहसचिव विनु बज्राचार्य कुँवरले निरौलालाई नियुक्ति पत्र दिएकी थिइन् ।

२०८० असोज २६ गते बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेको चलानी नम्बर २९१ को नियुक्ति पत्रमा 'नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८० असोज २४ गतेको निर्णयानुसार तपाईंलाई मासिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरी बढीमा ४ वर्षका लागि महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरिएको छ,' भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

उक्त नियुक्ति पत्र लिएर कम्पनीमा हाजिर हुन पुगेका निरौलाले तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख समेत रहेका लेखा अधिकृत अश्विनीकुमार खड्कालाई नियुक्ति पत्र थमाएका थिए । तर, यो नियुक्ति पत्रको आधारमा मात्र तलब पाउने र अन्य केही पनि सेवा सुविधा नपाउने, विभिन्न सेवा सुविधा पाउनबाट बञ्चित हुने जानकारी पाएपछि  उक्त नियुक्ति पत्र दर्ता नगराई निरौला शहरी विकास मन्त्रालय फर्किएका थिए ।

विगतका जीएमहरूले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीअनुसार विभिन्न सेवा सुविधा लिने गरेको भनेर उनले मन्त्री गुरुङलाई नयाँ नियुक्तिका लागि आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।

'शुरूमा नियुक्त भएका जीएम निरौलाले मासिक तलब मात्रको नियुक्ति पत्र लिएर जानुभएको थियो । तर, त्यहाँ थप सुविधा पाउन सकिने भन्ने जानकारीसहित उहाँ मन्त्रीज्यूकोमा आउनुभयो,' शहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि मन्त्रीज्यूले पनि विनु म्यामलाई थप सेवा सुविधासहित अर्को नियुक्ति पत्र दिएर मिलाउन भनेपछि उहाँले पहिले नै चलानी भइसकेको चलानी नम्बर राखेर सोही मितिमा अर्को पत्र दिनुभएको थियो ।'

त्यसपछि बज्राचार्यले नै सोही मितिको सोही चलानी नम्बर २९१ रहेको अर्को नियुक्तिको पत्रमा थप सेवा सुविधा पाउने गरी उल्लेख गरिदिएकी थिइन् ।

'नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८० असोज २४ गतेको निर्णयअनुसार तपाईंलाई मासिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पारिश्रमिक (कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावली तथा विनियमावली अनुसार सेवा सुविधा) पाउने गरी बढीमा ४ वर्षको लागि राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको नियमावली,२०७५ को नियम ३६ बमोजिम कम्पनीको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरिएको छ,' उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र कम्पनी समेतलाई बोधार्थ गरिएको उक्त पत्रसहित महाप्रबन्धक निरौला गत कात्तिक ६ गते कम्पनीमा हाजिर भएर पदबहाल समेत गरिसकेका छन् । कम्पनीका लेखा प्रमुख समेत रहेका अश्विनीकुमार खड्का पनि प्रबन्धपत्र तथा विनियमावली सहितको सुविधा पाउने गरी नियुक्ति पत्र साथ निरौला हाजिर भएको बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार नियुक्त भएका जीएम निरौलाले मासिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ मात्र मासिक पारिश्रमिक पाउने हो । तर, शहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर थप सेवा सुविधा पाउने भनी नियुक्ति पत्र उपलब्ध गराएको छ ।

एकै मिति र एकै चलानी नम्बरमा अलग–अलग व्यहोरासहितको पत्र कसरी लेख्नुभयो भन्ने प्रश्नमा सहसचिव कुँवर बुझ्नैपर्ने भनेर पन्छिइन् । 'बुझेर मात्र भन्छु' भन्दै फोन राखेकी उनले त्यसपछि फोन नै उठाइनन् ।

सोही मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव भने यसरी नियुक्ति पत्रमा मन्त्रिपरिषद निर्णयविपरीत थप सेवा सुविधासहितको प्रावधान थप्न नमिल्ने बताउँछन् । 'कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा विनियमावलीमा थप सेवा सुविधा दिने प्रावधान रहे पनि शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीले आफैँ सेवा सुविधा थपेर नियुक्ति पत्र दिन मिल्दैन,' ती पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसका लागि फेरि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराएर मात्र नियुक्ति पत्र दिन मिल्छ ।'

उक्त कम्पनीका लेखा प्रमुख खड्का भने मासिक पारिश्रमिक मात्र दिने कि थप सेवा सुविधा समेत दिने भन्ने विषयमा अडिटर र महालेखासँग सल्लाह गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । 'कम्पनीको विनियमावलीले जीएमलाई पनि स्थायी कर्मचारी र १२ औं तहको कर्मचारी मानेको छ,' खड्काले लोकान्तरसँग भने, 'नियुक्ति पत्रमा उल्लेख भएको थप सुविधा अनुसार कर्मचारीले पाउने बिदासहित अन्य सबै सेवासुविधा पाउने देखिन्छ ।'

खड्काका अनुसार अब निरौलाले गाडी, इन्धन, बिरामी बिदा, भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चय कोष, औषधोपचारसहितको सुविधा पाउनेछन् ।

गाडीसहित इन्धन पाउने भए पनि मासिक इन्धन कति दिने भन्ने नतोकिएको उनको कथन छ ।  कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष सन्दीप मिश्र आफूले सातामा ५० लिटर इन्धन पाउने गरेकाले जीएमले पनि त्यति नै इन्धन पाउने बताउँछन् ।

जीएम निरौलाले काठमाडौंबाहिर गएको अवस्थामा दिनको २५ सय रुपैयाँ भ्रमण भत्ता, बोर्ड बैठक बस्दा २ हजारमा ३ सयबाट कर काटेर १७ सय रुपैयाँ प्रतिबैठक भत्ता, ३० दिनको घर बिदा, १२ दिनको बिरामी बिदा, औषधोपचार बापत १ महिनाको तलब, सञ्चयकोषसहितको सुविधा पाउने खड्काले बताए । यद्यपि ती सेवा सुविधा जीएमलाई दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय भने भइनसकेको उनले खुलाए ।

निरौलाको योग्यतामाथि प्रश्न

जीएम निरौलाको योग्यताका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीको गृहजिल्लाको भएकै हिसाबले योग्यता नपुग्दा समेत नियुक्ति गरिएको मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारी कार्यालयको कार्यालय प्रमुख भएर १० वर्षसम्म काम गरी सरकारी तलब खाएको व्यक्ति हुनुपर्नेमा त्यो नभए पनि निरौलालाई नियुक्त गरिएको ती कर्मचारीले बताए ।

'लामो समयसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको अध्यक्ष रहेको भनी पेश गरेको विवरणलाई पनि १० वर्षको अनुभवमा समावेश गरिएको छ, जुन नियमविपरीत हो,' ती कर्मचारीले थपे, 'लालीगुराँस नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखाको शाखा प्रमुखलाई गणना गरिनु ठीकै हो । तर, लालीगुराँस नगरपालिकाको नगर विकास समिति सदस्यको ७ वर्ष ९ महिनाको कार्यकाललाई समेत समावेश गरिनु अवैध देखिन्छ ।'

मुख्यरूपमा सरकारी निकायमा कार्यालय प्रमुख रहेर आर्थिक प्रशासन र व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेको हुनुपर्नेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नेतृत्व गरेको विषयलाई विषयलाई लिएर नियुक्ति दिइएको उनले बताए ।