×

NMB BANK
Dabur

लुम्बिनीका प्रदेश सचिव अधिकारीसहित ३ जनाविरुद्ध १ करोड ३१ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडाैं | कात्तिक १९, २०८०

NTC
फाइल फोटो
Premier Steels
Marvel

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सचिवसहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित ३ जनाविरुद्ध आइतवार १ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारीले सम्झौता बमोजिम खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमनसमेत नगरी/नगराई भुक्तानीसम्बन्धी टिप्पणी सदर गरी सम्झौता बमोजिम गुणस्तर र ब्रान्डको वितरण गर्नुपर्ने यन्त्र उपकरणभन्दा कम गुणस्तरको र फरक ब्रान्डको मिनिटिलर खरिद र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।


Advertisment
SBL

त्यसै गरी तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली, आधुनिक कृषि किसान संसार र सो संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार तीन व्यक्ति र एक संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको हो ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
मंसिर ८, २०८०

पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

मंसिर २२, २०८०

धनुषाको विदेह नगरपालिकामा विगत ५ वर्षदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका इन्जिनीयर सञ्जीवकुमार साहको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गरेको छ । मन्त्री अनितादेवी साहले २०८० मंस...

असोज २६, २०८०

नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

पुस २१, २०८०

यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x