×

टिकटक प्रतिबन्धमा शीर्षस्थ एक ठाउँ

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध : प्रचण्डले देउवा र ओलीसँगको समझदारीमै लिएका हुन् निर्णय ?

काठमाडाैं | कात्तिक ३०, २०८०

कात्तिक २७  गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले भिडियो शेयरिङ एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली समाजमा यसको पक्ष र विपक्षलाई लिएर बहस भइरहेको छ । कतिले टिकटकले सामाजिक सद्भाव र एकतामा खलल पुर्‍याएको भन्ने सरकारको दाबी ठीक भनिरहेका छन् । कतिपयले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । 

टिकटकका सामग्रीमाथि प्रश्न भए पनि नियमन गर्नुको साटो बन्दै गराउनु उचित नहुने कतिपयको प्रतिक्रिया छ । तीन दिनअघि घोषणा भएपछि धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यो एप नचल्ने बनाएका छन् । कतिपयले भीपीएन प्रयोग गरेर भए पनि यो चलाउन छाडेका छैनन् । यसै पक्ष र विपक्षको बहसमा सत्तारुढदेखि विपक्षी दलका नेतासम्म देखिएका छन् । 


Advertisment

प्रमुख दलभित्रैका नेताले टिकटकमाथि प्रतिबन्धको विरोध नगरेका होइनन्, तर सरकारले गरेको यत्ति ठूलो निर्णयमा देशका प्रमुख तीन पार्टीका नेताले विरोधमा एक शब्द पनि खर्चिएका छैनन् । बरु लो प्रोफाइलका नेतालाई बोल्न लगाएर विरोधको औपचारिकता मात्रै देखाइरहेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले टिकटक प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन्, तर यसविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । 


Advertisment

अघिपछि सामान्य घटनाक्रममा पनि प्रतिक्रिया दिइहाल्न हतारिने नेताहरू टिकटक प्रतिबन्धपछि चुपचाप छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले टिकटक बन्दको विरोधमा न विज्ञप्ति निकालेका छन्, न त सामाजिक सञ्जालमा नै लेखेका छन् । प्रतिबन्धमा ओलीको पनि मौन सहमति रहेको जस्तो देखिन्छ । 

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसमा सत्तपक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थनमा निर्णय लिएको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सद्भाव, विकृति र विसंगति मात्रै होइन, पारिवारिक एकतालाई खलल पुर्‍याएको टिकटकमाथिको प्रतिबन्धमा सबैको सहमति रहेको उनको दाबी छ ।

नेपाल सम्वत् ११४४ को अवसरमा भक्तपुरको ठिमीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र सबै दलको सहमतिमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताए । 

‘समाजमा विकृति, विसंगति, अराजकता फैलाउने र राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अगाडि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई के गरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा देशभित्रका सबै राजनीतिक दल के सत्तापक्ष, के प्रमुख प्रतिपक्ष, के प्रतिपक्ष सबैसँग लामो छलफलपछि सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र विकसित देशले कस्तो मान्यता अपनाएका छन् भन्ने अध्ययन गरेर सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक एकतालाई खललबाट बचाउन चालिएको कदम हो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यसमा आ–आफ्ना मत होलान्, तर सद्भाव खललबाट रोक्न यो कदम चालिएको । नेपाली समाजमा अराजकता रोक्ने, नियमन गर्ने कुरामा म दृढ छु ।’

कसैलाई चित्त बुझ्न नसक्ने भन्दै आफ्नो उद्देश्य विकृति रोक्नु रहेको बताए ।  

‘यसमा विमति होलान्, तर विकृति, विसंगति फैलाउने कामलाई रोक्नुपर्छ । नियमन गर्नुपर्नेलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट उत्प्रेरित भएर सबैको सहमतिमा निर्णय गरिएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘केही साथीहरूलाई चित्त बुझेको छैन, यसमा छलफल हुँदै जाला । ‘कन्भिन्स’ हुँदै जाने प्रक्रिया होला ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमल्सिनाले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, समाजलाई भड्काउन खोज्ने र व्यवस्थाविरुद्ध जथाभावी बोल्ने तथा लेख्ने भएपछि सरकारले बाध्य भएर टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको बताए । 

नियमनबारे टिकटकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरे पनि नियमन गाह्रो हुने आशय आएको उनी बताउँछन् । 

‘समाजमा सद्भाव बिथोल्ने, भड्काउने र व्यवस्थाविरुद्ध अनर्गल प्रचार हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले सकेसम्म नियमन गरेर जान सकिन्छ भनेर पनि काम नगरेको होइन । गृह मन्त्रालयले टिकटकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्दा फेक आईडी रोक्न नसकिने र  सामग्रीलाई अटो सेन्सर गर्न नसकिने बताए, यसैले नियमन चुनौतीपूर्ण देखियो,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘नेपालमा दर्ता नभएपछि यताबाट रोक्न सकिने अवस्था पनि रहेन । यसैले संविधानअनुसार राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभूता, सामाजिक सद्भावमा खलल नआओस् भनेर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिकामा आधारित भएर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइको हो ।’ 

प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तै टिकटक प्रतिबन्धमा सबै दलको सहमति भएको दाबी उनले गरे । 

‘प्रधानमन्त्री एक्लैले सनकको भरमा गर्नुभएको होइन, समाजमा सद्भाव बिथोलिने, समाज भड्किने कुरा प्रधानमन्त्रीका लागि मात्रै हुने हैन । प्रधानमन्त्रीले त सिंगो समाजको हित हेर्ने हो,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘प्रतिबन्ध भएपछि केही नेताले सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नुभएको छ, तर यसमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको सहमति छ ।’ 

टिकटक चीनमा विकसित भए पनि नेपालको भर्सन अर्कै रहेको तिमल्सिना बताउँछन् । 

‘चीनमा विकसित भएको र नेपालमा चलेको टिकटकको टेमप्लेट एउटै हो, तर नेपालमा डाउनलोड भएको एप्स चीनमा चल्दैन । सेन्सर गरेको मोडिफाइड भर्जन मात्रै चीनमा चल्छ । टिकटक चीनको सरकार मातहत पनि छैन,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘यसैले हाम्रो अनुकूलतामा ठीक हुँदैन जस्तो लागेपछि हामीले पनि चलाइरहन जरुरी छैन भन्ने हो ।’

केहीले लुकिछिपी चलाए कारबाहीको दायरामा आउने पनि तिमल्सिना बताउँछन् । 

‘मन्त्रिपरिषद्ले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने  निर्णय गरेपछि सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ । उनीहरूले पनि सरकारको पत्रानुसार नचल्ने बनाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपयले भीपीएन प्रयोग गरेका छन् । जसले भीपीएनबाट चलाउँछन्, ती राज्यको छानबिनको दायरामा आउँछन् । यसको आधारमा सेन्सर गर्न सकिन्छ ।’

null

तारोमा शीर्ष नेता 

टिकटक प्रतिबन्धमा मुख्य दलका शीर्ष नेताको एक मत रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ कात्तिकमा सिंहदरबारमा १२ बुँदे सहमति हुँदाका साझेदार र परिवर्तन पक्षधर दलको बैठक बोलाएका थिए । यो बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दलका शीर्ष नेता सहभागी थिए । यही बैठकमा नेताहरूले सामाजिक सञ्जाललाई दूषित बनाउने र समाजलाई भड्काउने काम भएको भन्दै टिकटकलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त खुलेरै परिवर्तनप्रति वितृष्णा फैलाएको र नेताविरुद्ध ‘हेट स्पीच’ फैलाइएको भन्दै टिकटकमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । 

‘परिवर्तनका मुद्दाप्रति सामाजिक सञ्जालमा गलत टिप्पणी भइरहेको छ । व्यवस्था, मुद्दा र नेताप्रति गाली गर्ने, हेट स्पीच दिने, दूषित बनाउने काम भयो, यसलाई रोक्नुपर्छ,’ देउवाले बैठकमा भनेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भयो, हेट स्पीच भयो, यसलाई नियन्त्रण गरौं ।’

देउवाले राखेको यो भनाइलाई एमालेले पनि समर्थन गरेको थियो । 

‘कांग्रेस सभापतिले व्यवस्थाविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग भएको विषयमा सिरियसली कुरा उठाउनुभएको थियो,’ एमाले सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘हामी पनि परिवर्तनका मुद्दाप्रति अनर्गल प्रचार गर्ने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्नेका विरुद्धमा नै छौं । शान्ति, संविधान, संघीयता, गणतन्त्रका पक्षमा एकसाथ लडेका दल एक ठाउँमा उभिनेमा त्यतिखेर समझदारी भएको थियो ।’

सो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि सहभागी थिए । 

पछिल्ला केही वर्ष सामाजिक सञ्जालको तारोमा प्रायः सबै दलका शीर्ष नेता सबैभन्दा बढी पर्दै आएका छन् । अझ प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताविरुद्ध त अनेक आक्रोश र आरोप लाग्ने गरेको छ । यसैले आफूहरूविरुद्ध भइरहेको यस्तो अभियानप्रति शीर्ष नेता समान धारणामा रहेका देखिन्छन् । शीर्ष नेताले टिकटक प्रतिबन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु पनि त्यसैको संकेत हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईं यसअघि नै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने विषयलाई अगाडि बढाउँदा अधिनायकवाद भनिएको बताउँछन् । 

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई रोक्नु हुन्न, तर अराजकता फैलाउने, सद्भाव बिथोल्नेलाई नियमन गर्नुपर्छ । नेपालको कानून र करको दायरामा पनि ल्याउनुपर्छ भनेर एमाले नेतृत्वको सरकार पहिले लाग्दा त्यसलाई अधिनायकवाद भनियो,’ बजगाईं भन्छन्, ‘पहिले हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाऊँ भन्दा विरोध गरे, अहिले बन्द गराउनुलाई अनिवार्य आवश्यकता भनिरहेको अवस्था छ । तर, के कुरा समाजको आवश्यकता हो, के व्यक्तिगत  हो भन्ने प्रस्ट पारेर नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अध्यक्षको भनाइ छ ।’ 

दल, सरकार र व्यवस्थाविरोधी मात्रै होइन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता माथि पनि धावा बोल्ने, अनर्गल प्रचार र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनेविरुद्ध कानून बनाउन ढिलाइ भइसकेको बजगाईं बताउँछन् । 

गत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट बालेन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट रवि लामिछानेको पार्टी उदाएपछि परम्परागत दलले उसै चुनौती महसुस गरिररहेका छन् । यही बेला आफूहरूमाथि अनर्गल प्रचार हुने, भड्काउ अभिव्यक्ति आउने भएपछि बाध्यताले शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा देखिएका हुन् ।

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x