२३ जेठ २०८३, शनिबार
नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।
गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवदेन दायर गरिएको हो । रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध १० वटा रिट निवेदन परेका छन् भने उक्त विवादको सुनुवाइ यही मङ्सिर ४ गतेका लागि तय गरिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।
सरकारले सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको, सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुर धेरै भएको, टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा सहयोग नगरेको कारण देखाउँदै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
