लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारका विषयमा दुई दिनसम्म नेताहरूबीच चलेको छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

सरकार विस्तारको गाँठो फुकाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, माओवादी नेतृ ओनसरी घर्तीलगायतका नेता आइतवार र सोमवार दुई चरणमा छलफलमा जुटेका थिए ।

मन्त्रालय थपेर भए पनि सरकार विस्तार गर्ने सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नमानेपछि छलफलले सार्थकता नपाएको हो ।

विगत ६ महिनादेखि मन्त्री बन्ने नेताहरू कांग्रेसकै कारण रोकिएको भन्दै माओवादी नेताहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि शीर्ष नेताहरू नै छलफलमा जुटेका थिए ।

तर यसअघि गरिएको भागबन्डाअनुसार दुवै दल टसमस नभएको र कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन मन्त्रालय थप्ने विषयमा सहमत नहुँदा २ दिनसम्म चलेको छलफल पनि निष्कर्षविहीन बनेको हो ।

सरकार विस्तारबारे बसेको नेताहरूको बैठकमा कुनै सहमति नजुटेको कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बताए । 

लुम्बिनीमा अहिले ७ सदस्यीय मन्त्री मण्डल रहेको छ ।​

यसअघिको सहमतिअनुसार माओवादीले थप दुई र कांग्रेसले थप ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो । तर बाँकी ३ मन्त्रालय मात्रै रहेकाले उनीहरूलाई भागबन्डा पुर्‍याउन २ मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहमतिअनुसार माओवादीले ६ महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ र बाँकेका कृष्णा केसी ‘नमूना’लाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।

तर सिजलको विषयमा कांग्रेस प्रदेश सभापतिले यसअघिको गठबन्धनविरूद्व बागी उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेकालाई मन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।​​

त्यसयता धेरै पटक माओवादीले सिफारिस गरेका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई बटमलाइन दिए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन दुवै पार्टीका नेताहरू पटक–पटक काठमाडौं पुगेर शीर्ष नेतालाई भेटे पनि समाधान निस्केको छैन ।

लुम्बिनीमा रहेका १० दलमध्ये ८ दल मिलेर गत वैशाख १४ मा अहिलेको सरकार बनेको थियो । तर मंसिर पहिलो सातासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।