२३ जेठ २०८३, शनिबार
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन आफू तयार रहेको बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौं बैठकको अध्यक्षता गर्दै उनले स्थानीय सरकारसँग शासन गर्ने इच्छा आफूलाई नभएको बताएका हुन् । ‘मैले सङ्घ सरकारसँग अधिकार मागिरहेको छु, फेरि म तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने अधिकारमा शासन गर्ने मनस्थितिमा छैन, म त्यस्तो चाहन्न’, उनले भने ।
प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको उनले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा भएको बैठकले विभिन्न १३ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र, नमूना र उपलब्धिको हालसम्मको अध्ययन, अनुसन्धान र समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको परियोजना बैंकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टिमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तर सम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधिसहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
