राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हाबी हुँदा संघीय संसद्ले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको बताएका छन् । राज्यका अङ्गबीचको नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्दा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 'सरकार नै संसद्माथि हाबी छ । सरकार हाबी भएका कारण संसद् बलियो हुन नसकेको हो,' उनले भने 'यसलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन हुन नसकेको भनेर बुझ्न सकिन्छ ।'

संसद्ले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसकेको उनले बताए । 'संसद्ले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकेको छैन। सरकारका गतिविधिको अनुगमन गर्ने अधिकार संसद्लाई छ । तर कुनै मन्त्रीलाई संसद्मा उभ्याएर जवाफ दिन लगाउन सकेको देखिँदैन । प्रश्न गरेको देखिँदैन,' उनले भने । 
    
संघीय कानुन निर्माणको गति सुस्त हुँदा पछिल्लो समय संसद्को विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकातिर नागरिकका अपेक्षा र जनजीविकासँग जोडिएका विषयको उठान तथा सम्बोधन संसद्मा नहुने र अर्कोतर्फ कानुन निर्माणमा पनि गति नदेखिने भएपछि नागरिक तहबाटै व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो रहेको उनको बुझाइ छ । 'सदन कमजोर छ । विधेयक आएका छैनन् । सांसद केबल हाजिर गरेर तलबभत्ता खाएर बसेका छन् भन्ने जनताको गुनासो छ । नतिजा दिन नसकेपछि जनताले गुनासो गर्नु स्वभाविक हो,' उनले भने। 

सरकारलाई लगाम कस्ने संसद्मा सरकार र सत्तापक्ष दलको छायाँ देखिएको उनको बुझाइ छ । सरकार आफैँले विधेयक नल्याउने र सांसदबाट गैर–सरकारी विधेयकसमेत आउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । 
    
'हाम्रो संसद् दलसँग मात्रै जोडियो । सांसद जुन दलको सरकार छ, संसद्मा सांसद पनि दलभन्दा दाँया–बाँया नजाने भए । जसकारण, संसद् एकदमै कमजोर भएको छ,' स्वतन्त्र सांसद देवकोटाले भने, 'संसद्लाई सरकारले विधेयक दिएर क्रियाशील बनाउने हो । तर संसद्ले सरकारलाई दोष दिएर विधेयक आएनन् भन्छन् । सांसद आफैंले पनि गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्छन् । त्यस्ता विधेयक पनि आएका छैनन् ।' 

सङ्घीय निजामती विधेयक, शिक्षा, कृषि, तीन तहको सरकारबीचका एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धी विधेयक तत्काल बन्न आवश्यक देखिए पनि ती आउन नसकेको देवकोटाको भनाइ छ । 
    
नेपालमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने चलन कम रहेको र त्यसका लागि संसद् सचिवालयले पनि प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । आफूले संसद् सचिवालयलाई पछिल्लो एक वर्षदेखि एउटा गैरसरकारी विधेयक (प्राइभेट विल) दर्ता गर्नुपर्यो भनेर भनिरहेको भए पनि सचिवालयले त्यसमा सहजिकरण नगरेको उनी बताउँछन् । बेलायत, अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकको अभ्यास हेर्दा सांसद आफैंले पनि विधेयक दर्ता गर्ने गरेको देखिन्छ । 
    
सामान्यतः राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सभा)लाई बौद्धिक व्यक्ति र विद्वत् वर्गको उपस्थिति रहेको थलोका रूपमा लिइन्छ । सरकार निर्माणमा माथिल्लो सदनको खासै भूमिका रहन्न । यसअर्थमा राष्ट्रियसभाको मुख्य भूमिका विधायिकी नै मान्न सकिन्छ । तर राष्ट्रियसभा पनि दलीय राजनीतिको कोपभाजन र सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको छायाँबाट मुक्त नभएको उनको भनाइ छ । 'प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको फरक भूमिका हुन्छ र काम गर्ने शैली पनि फरक छ । तर हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भयो भने राष्ट्रियसभा पनि चल्न दिइँदैन,' उनले भने, 'त्यस कारण मैले पटक–पटक ‘प्रतिनिधिसभाको रिसले राष्ट्रियसभाको खाँबो उछिट्याउने काम नहोस्’ भनेर बोलेको छु ।' 
    
संविधानले नै राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाएको पनि सांसद देवकोटाको अनुभव छ । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभाबाट पठाइएका विधेयक फिर्ता पठाउन समय तोकिएको तर प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पठाउनका लागि कुनै समयसीमा नतोकिएको राष्ट्रियसभाको भूमिका कमजोर देखिएको उनी बताउँछन् । 
    
'संविधानले नै राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा आएपछि अर्थ विधेयक १५ दिन र अरु विधेयकको ६० दिनमा फिर्ता गर्ने समयसीमा (डेडलाइन) छ । तर माथिल्लो सदनबाट तल्लो सदनमा पठाइएका विधेयकको कुनै डेडलाइन संविधानमा तोकिएको छैन । विधेयक तर्जुमामा यो समस्या छ,' सांसद देवकोटाले भने । रासस