×

NIC ASIA

जसले चढ्छन् संसद्को गाडी

संसदबाट ३४ पदाधिकारीले लिन्छन् सवारी सुविधा, पूर्वसभामुखलाई पनि सरकारी गाडी

ओलीले लिएनन्, आरजुलाई विद्युतीय गाडी

काठमाडाैं | पुस १, २०८०

Prabhu Bank
NTC
फाइल फोटो : चीनले अनुदानमा दिएका गाडी
Premier Steels
Marvel

संघीय संसद् सचिवालयले सभामुख–उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारी गरी ३५ जनालाई सरकारी गाडी र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ । संसदीय समितिका सभापतिदेखि राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलका सचेतकसम्मलाई सरकारी गाडी बाँडिएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले टोयटा कम्पनीको प्राडो चढिरहेका छन् । औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन उनीहरूलाई गृह मन्त्रालयले छुट्टै गाडीको पनि व्यवस्था गरेको छ । सभामुख र अध्यक्ष दुवैले मासिक २५० लिटर इन्धन सुविधा पाउँछन् । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सचिवालयले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पनि प्राडो जीप उपलब्ध गराएको छ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पजेरो जीप प्रयोग गरिरहेकी छिन् । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार उपसभामुख र उपाध्यक्षले मासिक २ सय ३० लिटर इन्धन सुविधा पाउँछन् । 


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भने संसद्बाट गाडी लिएका छैनन् । संसद्का पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनमा विपक्षी दलको नेतालाई मासिक २ सय लिटर इन्धन दिने व्यवस्था छ । ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सुविधा लिएका छन् । 

Vianet communication

संसदीय समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, राजकिशोर यादव, विमला सुवेदी, किरणकुमार साह, रामहरि खतिवडा, दीपकबहादुर सिंह, भानुभक्त जोशी र ऋषिकेश पोखरेलले स्कोर्पिओ गाडी पाएका छन् । राष्ट्रिय सभातर्फका सभापति प्रकाश पन्थ, जयन्ती देवी राई, मायाप्रसाद शर्मा र दिलकुमारी रावल (पार्वती)ले स्कोर्पिओ गाडी लिएको संसद् सचिवालयले लोकान्तर डट्कमलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । 

कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिकी सभापति डा. आरजु राणा देउवाले विद्युतीय गाडी लिएकी छिन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति अब्दुल खान र जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले पनि विद्युतीय गाडी लिएका छन् । 

चीन सरकारले दिएका ५ वटा विद्युतीय गाडीमध्ये एउटा सभामुखको सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव र एउटा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले लिएको संसद सचिवालय स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । 

रमेश लेखकदेखि ज्ञानेन्द्र शाहीसम्मलाई गाडी 

संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी र सचेतक महेश बर्तौलाले गाडी सुविधा पाएका छन् । 

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे र सचेतक रूपा सोसी चौधरीले पनि गाडी पाएका छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने गरिएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियार र राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले पनि सरकारी गाडी पाएका छन् । 

राष्ट्रिय सभामा सत्तपक्षका नेता रमेशजंग रायमाझी र विपक्षी दलका नेता देवेन्द्र दाहालले पनि सरकारी गाडी पाएका छन् । राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ तथा कांग्रेस सचेतक अनिता देवकोटाले पनि संसद् सचिवालयबाट गाडी पाएका छन् ।

सरकारी सवारी सुविधा पाएकाले मासिक इन्धन, मोबिल र चालक पाउँछन् । गाडी मर्मतको खर्च पनि राज्यकोषबाट नै व्यहोर्ने गरिएको छ । 

क-कसले लिएका छन् सवारी सुविधा ? हेर्नुहोस्, सूची :

null

null

ढुंगानाबाहेक सबै पूर्व सभामुखलाई सचिवालयको गाडी 

सचिवालयले पूर्व सभामुखहरूलाई पनि गाडी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर पूर्व सभामुखले गाडी लिएका हुन् । 

पछिल्लोपटक अग्नि सापकोटाले विद्युतीय गाडी लिएका छन् । चीन सरकारले उपलब्ध गराएका ५ मध्ये एउटा गाडी पूर्व सभामुख सापकोटाले लिएका हुन् । 

पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट, कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्तीले पनि सचिवालयबाट गाडी लिएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचित भएलगत्तै रामचन्द्र पौडेलले पूर्व सभामुखको हैसियतमा लिएको गाडी फिर्ता गरेका छन् । संविधानसभा अध्यक्षको हैसियतमा सुवास नेम्वाङले प्रयोग गरिरहेको गाडी उनको निधनपछि सचिवालयमा फिर्ता गरिएको छ । 

संसद्को महासचिवबाट हालै राजीनामा दिएका भरत गौतमले पनि गाडी फिर्ता गरेका छन् । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

पूर्वसभामुखलाई १५ वर्षपछि सरकारी गाडी चढ्ने रहर लागेपछि...

 


 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

बैशाख १३, २०८१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...

बैशाख ३०, २०८१

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x