नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेताहरूका कतिपय सीमा र कमजोरीलाई देखाएर व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । 

पार्टीको बागमती प्रदेश समिति बैठकलाई मंगलबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उनले नेताका कमजोरी औँल्याएर व्यवस्था परिवर्तन सम्भव नरहेको बताए । ‘नेताका कमजोरी पार्टीका कमजोरी हुन सक्दैन, पार्टीको कमजोरी व्यवस्थाको कमजोरी हुन सक्दैन’, पुनले भने । पुनले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिकता, समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय वर्तमान राज्य व्यवस्थाका पाँच पिलर भएको र एउटा कमोर हुँदा त्यसको प्रभाव स्वतः अर्कोमा पर्ने उल्लेख गरे । उनले परिवर्तन विरोधीले परिवर्तनका पिलरहरू मध्ये केही भत्काउन खोज्दा भ्रमवश नागरिकले समर्थन जनाए बाँकी पनि सङ्कटमा पर्नेबारे समयमै सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘हजारौँको बलिदानबाट स्थापित परिवर्तनका आधार स्तम्भमध्ये एउटामा प्रहार हुँदा अर्को पनि कमजोर हुन्छ’, पुनले भने, ‘सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको विरोधमा उठेका आवाजमा जनताले समर्थन गरे त्यो गणतन्त्रविरुद्धकै समर्थन हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’ 

यद्यपि व्यवस्था सञ्चालनका क्रममा विकृति र विसङ्गति देखिएको स्वीकार गर्दै पुनले कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए । ‘कमजोरीहरू र सीमाहरू अवश्य रहन गएका छन्’, उनले भने, ‘तर यसको अर्थ गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प वंश परम्परामा आधारित निरङ्कुशतन्त्र हुन सक्दैन, यो हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन ।’ उनले लामो समय व्यवस्थाले अन्यायमा पारेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई मुलप्रवाहमा ल्याउन गरिएको समावेशिता र समानुपातिकताको व्यवस्था निरङ्कुशता पक्षधरलाई मन नपरेको टिप्पणी गरे । यस्तै राज्यको धर्म नहुने भन्दै पुनले धर्म मानिसको निजी आस्थाको विषय भएको स्पष्ट गरे । संविधानले नै परम्परादेखि चल्दै आएका सनातन धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने ग्यारेन्टी गरेको चर्चा गर्दै पुनले राज्यले कुनै धर्म वा सम्प्रदायलाई विशेष महत्त्व नदिने तथा धर्मकै आधारमा कसैमाथि विभेद नगरिने व्यवस्था नै धर्मनिरपेक्षता भएको व्याख्या गरे । धर्मका नाममा साम्प्रदायिकता भड्काउने प्रयासप्रति नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘राज्य समावेशी र लोककल्याणकारी हुनुपर्ने भन्ने मान्यताअन्तर्गत संविधानमा भएका प्रभावमाथि निरंकुशतावादीहरुले प्रहार गरिरहेका छन्’, पुनले भने, ‘राज्यको मुलप्रवाहबाहिर रहेकाहरूलाई मुलप्रवाहमा ल्याउने, राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउने मान्यताविरुद्धका प्रहार सह्य हुन सक्दैन ।’ 

 फरक प्रसङ्गमा उनले आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, दलालीकरण तथा सामन्ती अवशेषका रूपमा रहेको मिटरव्याजी समस्या समाधान गरेका कारण त्यस्ता धन्दाहरूबाट लाभ लिइरहेकाहरू आतङ्कित भएर सरकार र व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएको आरोप लगाए । उनले आफ्नै दलका नेताहरू पनि त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भए सरकारले नछाड्ने उल्लेख गरे ।