जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून बनाउन जारी परमादेशबमोजिम कानून नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म कानून नबनाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले  अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उक्त मुद्दामा यही पुस १२ गते सुनुवाइ हुनेछ ।

‘जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानून निर्माण गरी समस्या सम्बोधन गर्न जरुरी भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीध्र निर्माण गरी लागू गर्नू/गराउनू’, अदालतको आदेशमा भनिएको थियो ।