सरोज थापा उर्फ रोज राणा लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग तथा यातायात मन्त्री बनेका छन् । गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका राणालाई मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कांग्रेस नेत्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजू राणाको ठाडो आदेशमा सिनियर नेतालाई पाखा लगाउँदै मन्त्री बनाएका हुन् । 

पार्टीभित्रबाट आफूविरुद्ध अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना नहोस् भनेर मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘डन’ को पहिचान बनाएका प्रदेशसभा सदस्य राणालाई मन्त्री बनाएको पार्टीका सांसदहरूले बताएका छन् । 

राणालाई मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अहिलेसम्मको साख पनि गुमाएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । चलचित्र निर्माणमा समेत सक्रिय रहे पनि रात्रिकालीन व्यवसायमा बदनामी कमाएका राणा प्रहरीबाट बच्न कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । 

राणा थुप्रैपटक पक्राउ परेर मुद्दा मामिला पनि खेपिसकेको प्रहरीको तथ्यांक छ । उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्यूठान प्रदेशसभा– २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । एमालेका उम्मेदवार तथा पूर्वमन्त्री हरिप्रसाद रिजाललाई १ हजार ७१२ मतान्तरले पराजित गर्दै राणा निर्वाचित भएका थिए । राणाले २२ हजार ५१९ मत पाउँदा रिजालले २० हजार ८०७ मत मात्र पाएका थिए ।

टिकट वितरणको अन्तिम दिन कांग्रेस नेतृ तथा पार्टी सभापति देउवाकी पत्नी आरजू राणाले टिकट दिएपछि उनले सोही दिन प्यूठान पुगेर नोमिनेसन दर्ता गरेका थिए ।

प्यूठान नगरपालिका साविक ऐरावती गाविसका रोज गृहजिल्ला जाँदा दाङको भालुवाङबाट उनको ग्याङका सदस्यहरूले मोटरसाइकलमा स्कर्टिङ गरेर लैजान्थे ।

फिल्मी क्षेत्रमा राणाले दादागिरी, दोस्ती, डन, म छु नि तिम्रो र टक्कर दुई मुटुकोलगायत चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । फिल्मको पर्दामा हिट भएका राणा अहिले जनप्रतिनिधि छन् ।

प्यूठानमा कांग्रेस, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनावी तालमेल थियो । प्रतिनिधि सभामा जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल पराजित भइन् भने प्रदेशमा राणाले बाजी मारे । राणाको परिवार सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विस्थापित भएर काठमाडौं गएको थियो । काठमाडौं गएपछि राणाले गुन्डागर्दी शुरू गरेका थिए । 

उनी कांग्रेसबाट मन्त्री बनेपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीका सिनियर नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै राणालाई मन्त्री बनाइएको छ ।

मन्त्री बन्ने पहिलो प्राथमिकतामा रहेका पाल्पाका वीरबहादुर राना आफ्नो नाम काटेर राणालाई मन्त्री बनाइएपछि आश्चर्यमा परेका छन् । 

‘उहाँ (रोज) को नाम कसरी आयो मुख्यमन्त्रीलाई नै थाहा होला, उहाँको विषयमा छलफल समेत भएको थिएन । म पनि आश्चर्यमा छु,’ रानाले भने । राजनीतिमा यस्ता नयाँ–नयाँ पात्र र परिवेश आउनु नियति नै बनेको राना  बताउँछन् । 

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने प्रदेश सरकार संस्कारशून्य बनेको आरोप लगाएको छ । राणा मन्त्री पदमा पुगेपछि राजनीतिमा मौलाएको अपराधीकरणको विकृत रूप देखिएको एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बताए । 

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजनय तिमिल्सेनाले मुख्यमन्त्री भन्ने एउटा, गर्ने अर्कैतर्फ लागेको टिप्पणी गरे । ‘रोजलाई मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्रीलाई सहज होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । राम्रो–नराम्रो अब मुख्यमन्त्रीले भोग्दै जानुपर्छ,’ तिमिल्सेनाले लोकान्तरसँग भने । 

राजमो प्यूठानका नेता विमल पोखरेलले आरजू राणाको संगतका कारण रोज राणाले कांग्रेसमा छिटो फड्को मार्न सफल भएको बताए ।

‘कांग्रेसमा ढिलो लागेर छिटो अवसर र फड्को मारेको देखिन्छ । शुरूमा उनको गुण्डागर्दी पृष्ठभूमि थियो । अहिले सुध्रिएको मैले देखेको छु,’ पोखरेलले भने । 

राणासँगै कृष्णा केसी खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री बनेकी छिन् । नेकपा माओवादी केन्द्रकी उनी लुम्बिनीमा एक मात्र निर्वाचित महिला सांसद हुन् । उनी बाँकेबाट दोस्रोपटक पनि प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

यसअघि एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा पनि मन्त्री बनेकी उनले मन्त्रालय चित्त नबुझेपछि राजीनामा दिएकी थिइन् । दुई मन्त्री थपिए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । १४ वैशाख २०८० मा ५८ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीले एक वर्ष हुन लाग्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा आलोचना बढ्दै गएको  छ ।

सरकारको मन्त्रालय थप्ने र मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै मन्त्रालयको संख्या थप गर्न बाटो खुलेको छ ।

बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली– २०७९ को अनुसूची १ र २ हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । नियमावलीको अनुसूची १ मा लुम्बिनी प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या किटान गरिएको छ । 

अनुसूची १ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ, उद्योग पर्यटन तथा यातायात, कृषि तथा भूमि व्यवस्था, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य मन्त्रालय गरी १० मन्त्रालय मात्र रहने व्यवस्था छ । 

सरकारले त्यसलाई हेरफेर गर्दा मन्त्रालयको संख्या तलमाथि हुन्छ ।