०९ साउन २०८३, शनिबार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भुक्तानी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरूको विद्युत् काटिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न माग गरेको हो ।
महासंघका अनुसार गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रसँगको भेटमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि विभिन्न निकायसँग भएको छलफलपछि लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए ।
तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको महासंघले जनाएको छ ।
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ ।
जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ । यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन बर्षपछि बिल आएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न उद्यमी व्यवसायीहरू तयार रहेका महासंघले जनाएको छ ।
भुक्तानीका लागि बाध्य बनाउन नहुने महासंघको भनाइ छ । ‘कानूनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न हुँदैन’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समस्या समाधानका लागि तयार रहेको भन्दै महासंघले यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिनेछ ।
यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघले विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरू समक्ष आग्रह गरेको छ ।
यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा विश्वस्त रहेको महासंघले जनाएको छ ।
