०५ साउन २०८३, मंगलबार
राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग मिल्न खोजेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताले नै विरोध जनाएका छन् ।
पछिल्लो केही दिनयता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै आग्रहमा सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रियसभामा भाग दिन खोजेको विषय बाहिरिएपछि एमालेभित्रै विरोध भएको हो ।
राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार चयन गर्न शुक्रवार बसेको सचिवालयको बैठकमा पनि ओलीले सत्ता गठबन्धन दलसँग भएको छलफलबारे बैठकलाई सामान्य जानकारी गराएका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै कमजोर भएर सत्ता गठबन्धनसँग मिल्न जान खोजेको विषयमा विरोध भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
‘हामीले माग गरे अनुसारको पाइने भए पनि एउटा कुरा हो, तर सत्ता गठबन्धनले दिने दुई–तीन सिटको लोभमा प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुको पहिचान नै गुमाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मत छ,’ बैठकमा सहभागी भएका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘यसपछि अध्यक्षले जानकारी मात्रै गराएको भन्नुभयो । सत्ता गठबन्धनसँग भागबण्डा लिएर जाँदा कार्यकर्ता र नागरिकलाई दिने जवाफ हामीसँग हुँदैन ।’
ती नेताका अनुसार सरकार र सत्ताको विरोध गर्दा प्रतिपक्षी धार नै कमजोर हुने बताए ।
‘हामी गठबन्धनले जताततै समस्या नित्म्याएको छ भनेर भाषण गर्दै हिँडेका छौं, तर हामी नै उसै गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लड्नु कति व्यावहारिक होला ?’ ती नेताले भने, ‘बैठकमा अधिकांश सचिवालय सदस्य सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर होइन एक्लै चुनाव लड्छुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ ।’
बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले पनि प्रदेशबाट सिफारिस भएर आएका नामबारे छलफल भएको र १९ वटै सिटमा उम्मेदवारी दिने जानकारी दिए ।
‘प्रत्येक क्लस्टरमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न अनुरोध गरेका थियौं । हामीले क्लस्टरवाइज नामका बारेमा छलफल गर्यौ । कतिपय क्लस्टरको प्रमााणीकरण गर्नुपर्ने छ । आज प्रारम्भिक छलफल गर्यौं’ पोखरलले भने, ‘प्रमाणित हुने–नहुने जे भए पनि २३ गते १९ वटै ठाउँमा उम्मेदवारी दर्ता तयारी गरेका छौं ।’
एमालेलाई राष्ट्रियसभामा भागबण्डा दिने विषयले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै विवाद उत्पन्न गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन चाहेका छन् । नेपाली कांग्रेसकै संस्थापनले पनि विरोध गर्न सकेको छैन । तर कांग्रेसको इतर पक्ष र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने आपत्ति नै जनाएको छ ।
यो विरोधपछि बिहीवार साँझ बस्ने भनिएको कांग्रेस, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बैठक शुक्रवार पनि बस्न सकेन । गठबन्धनभित्रै विरोध भएपछि एमालेलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार पनि छलफल नगरेका हुन् ।
यसअघि लेखा समितिबाहेक तीनवटा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिएर शान्ति प्रक्रिया, अघि बढ्न बाँकी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले एमालेको साथ खोजेका थिए । यसै परिपेक्षमा राष्ट्रियसभामा पनि केही सिट दिएर विश्वासमा लिने उनको तयारी छ । तर विरोधको स्वर भित्र र बाहिर दुवैतिर उत्तिकै छ ।
‘अहिले राष्ट्रियसभामा एमालेलाई भागबण्डा मात्रै दिने भन्ने होइन । हिजो लेखा समितिबाहेक एमालेलाई संसदीय समितिको तीनवटा सभापति दिइयो । तर पनि एमालेले संसद्मा सहयोग गर्ने नीति लिएन । एक वर्षमा एउटा मात्रै विधेयक पास हुने परिस्थिति एमालेबाटै बनेको हो,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो, ‘भागबण्डा मात्रै भन्दा पनि सदनलाई प्रभावकारी विजनेस दिने, संघीय संरचनाका कामलाई अगाढि बढाउने, बन्न बाँकी कानूनमा सहयोग गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको टीआरसी विधेयकमा सकारात्मक पहलकदमी लिने हो भने मात्रै एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा सँगै लाने कुरा भएको हो । तर पदमात्रै लिने सहयोग नगर्ने अवस्थाले हुँदैन । उ इमान्दार भएमात्रै भाग दिने कुरा प्रधानमन्त्रीको हो ।’
यसैबीच राष्ट्रियसभाकै विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले पनि शनिबार दिउँसो बस्नेगरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ ।
माघ ११ हुने १९ राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि २३ पुसमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ ।
