सरकारले भारतसँग गरेको विद्युत व्यापार सम्झौता संघीय संसद्‌को दुई तिहाइबाट अनुमोदन गराउन नागरिक अगुवाले माग गरेका छन् ।​

जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय, अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल र पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आइतवार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै भारतसँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन माग गरेका हुन् । 

संविधानको धारा २७९ को व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतले २०८० वैशाख १२ गते गरेको फैसला स्मरण गराउँदै उनीहरूले नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गराउन माग गरेका छन् ।

‘हालको विद्युत व्यापार सम्झौता प्राकृतिक सम्पदामा आधारित भएकोले संविधानको मर्मअनुरूप सम्झौतालाई संसद्‌को दुई तिहाइको अनुमोदनको विषय बनाइयोस् भन्ने हाम्रो अनुमोदन छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । 

भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको बेला यही पुस १९ गते भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा नेपालमा उत्पादन हुने १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले किन्ने उल्लेख छ ।