
काठमाडौं, १७ असोज — अमेरिकाको लास भेगासमा एक सांगीतिक समारोहमा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा ५९ जनाको मृत्यु र ५२७ जना घाइते भएपछि बन्दुक संस्कृतिमाथि बहस फेरि उठेको छ ।

अमेरिकामा यसअघि पनि गोलीकाण्डहरू भइसकेका छन् ।
सन् २०१६ को जुन महिनामा ओर्ल्यान्डोस्थित एक रात्रिक्लबमा भएको गोलीकाण्डमा ४९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
सन् २०१५ को डिसेम्बरमा क्यालिफोर्नियामा भएको गोलीकाण्डमा १४ जनाको ज्यान गएको थियो ।
देशमा लगातार गोलीकाण्डका घटनाहरू भइरहेपनि बन्दुकमाथि नियन्त्रणका लागि कडा संघर्ष गर्नु परिरहेको छ ।
यसका लागि नेसनल राइफल एसोसिएसन (एनआरए) लाई जिम्मेवार ठह–याइएको छ ।
एनआरएले बन्दुकको पक्षमा कडा पैरवी गर्छ र यसको प्रभाव बलियो छ ।
रोजर विलियम विश्वविद्यालयमा कानूनका प्राध्यापक कार्ल बोगसले यस सम्बन्धमा टिप्पणी गरेका छन् :
अमेरिकी संविधानको दोस्रो संशोधनमा प्रस्ट रूपमा भनिएअनुसार, एक नियमति नागरिक सेना स्वतन्त्र राज्यका लागि आवश्यक छ । मानिसहरूलाई हतियार राख्ने अधिकार छ र त्यसको उल्लंघन गर्न मिल्दैन ।
यसको अर्थ लाग्छ, संघीय सरकारले नागरिक सेनालाई हतियार नदिएमा मानिसहरू आफैं यो काम गर्न सक्छन् ।
दोस्रो संशोधनमाथि सर्वोच्च अदालतमा जम्मा तीन मुद्दा दर्ता भए ।
सबैले के माने भने दोस्रो संशोधन नागरिक सेनासँग जोडिएको छ र यसले सामूहिक अधिकार मात्र दिन्छ, व्यक्तिगत दिँदैन । सन् १९६० सम्ममा यो मामिला सुल्झिएको विश्वास थियो ।
एनआरएले यसलाई बदल्नका लागि ठूलो अभियान चलायो । अमेरिकाको कानून सुधारका विषयमा थुप्रै लेख छापिए ।
ती लेखहरूमा दोस्रो संशोधनलाई व्यक्तिगत अधिकारका रूपमा हतियार राख्न पाउने स्वीकृति दिनुपर्ने लेखिएको थियो ।
सन् २००८ मा उनीहरूले ठूलो लडाईं जिते जब सर्वोच्च अदालतले द डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया विरुद्ध हेलर मुद्दामा दोस्रो संशोधनले व्यक्तिगत अधिकारलाई स्वीकृति दिएको फैसला ग–यो ।
सर्वोच्च अदालतका नौ न्यायाधीशको बेन्च दुई भागमा विभक्त थियो ।
रूढिवादी विचारधारका न्यायाधीशहरूले व्यक्तिगत अधिकारको पक्ष लिए भने उदारवादीहरूले सामूहिक अधिकारको कुरा झिके ।
एनआएले व्यक्तिगत अधिकारको विचारलाई प्रचारित गर्दै लगेर आधुनिक रूढिवादी आन्दोलन नै बनायो ।
त्यसो त बन्दुकहरूमाथि नियन्त्रणमा राजनीतिक बाधा अमेरिकी मतदाताहरू होइनन् । शायद ९० प्रतिशत अमेरिकीहरू बन्दुक नियन्त्रण कानूनको पक्षमा रहनेछन् ।
तर बन्दुक पैरवी गर्ने एउटा तप्काले बन्दुक नियन्त्रणको कुरा उठाउने उम्मेदवारलाई कहिल्यै भोट दिँदैनन् ।
बीबीसीबाट