नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार 'नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी'को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसबारे राय/सुझाव दिन सरोकारवालालाई अनुरोध गर्‍यो । 

वातावरणमैत्री क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसमा लगानी गर्ने र दीर्घकालीनरूपमा ग्रीन फाइनान्सिङ अर्थात् (हरित वित्त) स्थापना गर्ने उद्देश्यका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

उक्त मस्यौदामाथि आउने राय र सुझावका आधारमा मौद्रिक नीतिमा वातावारणमैत्री प्रावधानहरू थपेर लागू गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । 

बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, 'कतिपय विकसित र विकासशील देशहरूमा यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । आगामी केही दशकमा विश्वमै कार्बन उत्सर्जनमा भारी कटौती गर्ने लक्ष्य पूर्तिका लागि हामीले पनि यो अवधारणा लागू गर्नुपर्छ ।'

के हो ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी ?

पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक विकास र व्यवसाय स्थापना र प्रवर्द्धनका लागि गरिने लगानीले वातावरण संरक्षणको पनि प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा नै ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी हो । 

गत वर्ष साउनको पहिलो साता सार्वजनिक आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको थियो । 

नीतिमा भनिएको थियो, ‘ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषय समावेश गरी ग्रिन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ ।'

सोही अनुरुप विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल, समन्वय र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले बुधवार उक्त अवधारणाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । 

'मस्यौदामा ग्रीन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निस्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषयलाई समावेश गरिएको छ,' बैंकका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

गत सालको फागुन २३ गते नेपाल राष्ट्र बैंक र एलायन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुसन (एएफआई)को संयुक्त आयोजनामा ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीबारे ३ दिनसम्म काठमाडौंमा छलफल भएको थियो । 

छलफलमा भाग लिँदै नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले जलवायु परिवर्तनका कारण उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक समृद्धि र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम देखिएको उल्लेख गरेकी थिइन् । 

बैठकमा ४१ मुलुकका केन्द्रीय बैंक र वित्तीय क्षेत्रका अन्य नियामक निकायका ८० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए । एएफआईले नेपालमा ग्रीन ट्याक्सोनोमी तर्जुमाका लागि अनुदान र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

मस्यौदामा के छ ?

'सन् २०२२/२३ को मौद्रिक नीतिको पालना गर्दै, नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी तयार गरेको छ जसले हरित बन्ड, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ र वित्तीय क्षेत्रहरूका लागि पूँजीको आवश्यकता र आपूर्ति सहज बनाउन घरेलु हरित वित्तको प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्छ,' मस्यौदामा भनिएको छ । 

यस ट्याक्सोनोमीले वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालालाई 'हरित गतिविधि'का क्षेत्र पहिचान गर्न, त्यसमा आर्थिक गतिविधि गर्न, त्यस क्षेत्रको पूँजी, स्रोत र क्षमतालाई हरितअर्थतन्त्रतर्फ निर्देशित गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मस्यौदामा नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई 'हरित' बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि जलवायु र वातावरणीय महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक स्रोत चाहिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नेपालको पूँजी बजार हरित वित्त आकर्षित गर्न सक्ने गरी प्रारम्भिक चरणमा रहेको मस्यौदामा बताइएको छ ।

ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीको अवधारणालाई पूर्णरूपमा लागू गर्न पूरा गर्नुपर्ने केही पूर्वशर्तहरू पनि उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । 

पहिलो चरणमा न्यून कार्बन फाइनान्स, दोस्रो चरणमा अनुकूलन र लचिलो फाइनान्स, तेस्रोमा जलवायु फाइनान्स, चौथो चरणमा हरित फाइनान्स र अन्तिम चरणमा मात्र दीगो ग्रीन फाइनान्सको दिशामा अघि जान सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

हेर्नुहोस्, मस्यौदा :