कर्मचारीहरूले तलबमानमा विभेद भएको भन्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले आइतवार अग्राधिकारसहितको आदेश जारी गरेको हो ।

‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु निजामती सेवाका समग्र राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको समान तहको वेतनमान तथा मर्यादाक्रमसँग सम्बन्धित रही तत्काल निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ’, सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ ।

साथै १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको छ ।

२०७९ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारका सहसचिव एवं राजपत्रंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको शुरू तलब स्केल ५६ हजार ७८७ कायम गरिएको थियो ।

तर पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नयाब महानिरीक्षकको शुरू तलब स्केल ६० हजार ९५० कायम भएकाले समान तलबमानको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।

त्यसै गरी सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको शुरू तलब स्केल ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ कायम भए पनि समान मर्यादाक्रममा रही प्राथमिकताको पछिल्लो क्रममा रहेका प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको शुरू तलब स्केल ६२ हजार २७९ रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।​​​

त्यसैगरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शुरू तलब स्केल ४३ हजार ६८९ कायम भए पनि मर्यादाक्रममा रहेका सह सेनानीको शुरू तलब स्केल ४७ हजार २०८ रुपैयाँ र एक तह मुनिको मर्यादाक्रममा रहेका उपसेनानीको शुरू तलब स्केल ४५ हजार १०३ कायम गरिएको निर्णयविरुद्ध समान तलब स्केल कायम गर्न माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।