
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूले समझदारी गरेर मौसमी कामदारका रूपमा श्रमिकलाई कोरिया पठाउन नपाउने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत मौसमी कामदार पठाउन स्थानीय तहहरूले कोरियाका एक कम्पनीसँग धमाधम सम्झौता गरेको पाइएको भन्दै यो कार्य कानुन र अधिकारबाहिर भएको बताएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने भन्दै सम्झौता गरेर पैसासमेत असुल गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसँग कामदार पठाउने सम्झौता गर्ने अधिकार कानुनमा नभएको बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।