लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

बिहीवार दाङमा भएको प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अहिले प्रदेश सरकार अधिकारका लागि संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमै रहिरहेको बताउँदै उनले पालिका र प्रदेशको सहकार्य भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

सो अवसरमा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने नगद अनुदान अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नगद अनुदानले प्रभावकारिता कम भएको, सिर्जनसिलता नभएकोले अब नगद अनुदान हटाएर सिप र आर्थिक विकाससँग जोडिएका प्रविधि गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले अबो काम उपलब्धिमुलक बनाउने गरी सरकार क्रियाशील हुनु पर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि नगद अनुदान हटाएको र आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको पनि उनले स्मरण गराए ।

बैठकमा सहभागीहरूले वन, नदीजन्य बस्त, र राजश्व संकलनका विषयमा जटिलता भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले प्रदेशले बनाएको वन ऐन संशोधन गरी सहज बनाउनु पर्ने, नदीजन्य बस्तुको घाटगद्यी गरेर बिक्री वितरण गर्नु पर्ने पनि बताए । 

उनीहरूले तहगत समन्वय नभएकाले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या भएको तथा योजनाहरू दोहोरिएको बताएका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसीले प्रदेश सरकारले योजनाहरू एकीकृत बैंकमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । 

बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, विभिन्न निकायका प्रमुख, स्थानीय पालिकाकाबाट समितिमा मनोनित प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा सरकारका अधिकार, कार्य सम्पादन, नीति निर्माण, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा विषयबस्तुको जानकारी प्रदेश सचिव निराजन घिमिरेले गरेका थिए ।

प्रदेश समन्वय समितिको बैठक चार–चार महिनामा नियमित रुपमा हुँदै आएको छ ।