यातायात व्यवस्था विभागले ‘डेटाबेस’मा रहेका अवैध २९ हजार १२७ सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गरेको छ । विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले उक्त संख्याका अवैध लाइसेन्सलाई सिस्टममा इनभ्यालिड गरिससकेको लोकान्तरसँग बताए ।

’विभागले आन्तरिक छानबिन गर्नका लागि गठन गरेको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसूची १, २ र ३ बमोजिम डेटाबेसमा रहेका तर जारी नभएका अवैध २९ हजार १२७ लाइसेन्सलाई हामीले सिस्टममा इनभ्यालिड गरेका छौं,’ रिजालले भने, ’सिस्टमभित्र बेवारिसे भएर बसेका र नाम–फोटो मेटेर बेच्नका लागि बनाइएका ती अवैध २९ हजार लाइसेन्सलाई सिस्टममा राखिरहनुको साटो इनभ्यालिड गरेका हौँ ।’

विभागले आईटी निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा नै छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ’उक्त प्रतिवेदनका आधारमा डेटाबेसभित्र प्रदुषित भएर रहेका डेटालाई शुद्ध, विश्वसनीय, प्रदुषणरहित  र पवित्र बनाउनका लागि ती लाइसेन्स इनभ्यालिड गरिएको हो,’ रिजालले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसैगरी अवैध भएको आशंका लागेका शंकास्पद ७३ हजार ५८४ थान लाइसेन्सको थप भेरिफिकेसनका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइएको छ । ती सबै जारी भएर वितरण गरिसकेका लाइसेन्स हुन् ।

यसअघि लोकान्तरले नै ३० हजार अवैध लाइसेन्स बनेको विषयमा खुलासा गरेको थियो ।

विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले २०७२ साल देखि २०८० मंसिरसम्म डेटाबेसमा इन्ट्री भएका १ लाख २ हजार लाइसेन्सको डेटामा छानबिन गरेको हो ।

सबैभन्दा बढी फेक लाइसेन्स कास्कीको पोखरा, चितवन, वीरगञ्ज, नवलपरासी, बुटवल, कावासोती र इटहरीबाट सिस्टममा इन्ट्री भएको विभागका एक कर्मचारीले खुलाए । यसबाहेक देशका सबै यातायात कार्यालयहरूबाट फेक लाइसेन्सको डेटा इन्ट्री भएको पाइएको पनि उनले बताए ।

’लिखित र ट्रायल नै नदिएकालाई पनि उतीर्ण भएको भनेर डेटाबेसमा इन्ट्री भएको पाइएको थियो । सक्कली लाइसेन्स पाएका व्यक्तिको सोही लाइसेन्स नम्बरमा फोटो परिवर्तन गरेर फेक लाइसेन्स इन्ट्री भएको पाइएको छ,’ उनले थपे, ’हाम्रो डेटाबेसको सिस्टम नै भल्नेरेबल भयो । यातायात व्यवस्था विभागको आईटी शाखा, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीको नियत खराब भएर यत्रो फेक लाइसेन्स इन्ट्री भएको हो ।’

विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले बुझाएको  प्रतिवेदनमा फेक लाइसेन्स इन्ट्री भएका तथा शंकास्पद रहेका सबै लाइसेन्सको हकमा लाइसेन्स नम्बर, व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, मोबाइल नम्बर समेतको डेटा प्रिन्ट गरिएको छ ।

सीआईबीको सेल स्थापना गरेर छापा हान्न सुझाव  

अवैध लाइसेन्स प्रकरणबारे थप अनिमितता पत्ता लगाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सहितको छुट्टै सेल विभागमा स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवदेनमा सुझाव आएको छ । यस्तै सीआईबीको उक्त सेललाई लगेर सबै यातायात कार्यालयहरूमा छापा हान्नुपर्ने प्रतिवेदनमा दिइएको छ । फेक इन्ट्री भएका २९ हजार १२७ लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने, ७३ हजार ५८४ लाइसेन्स भेरिफिकेसनका लागि यातायात कार्यालयमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यातायात कार्यालयहरूमा विगतमा पेपर कार्डमा जारी भएका लाइसेन्स तथा ढड्डामा भएका बदमासी छानबिन गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ ।

’अब नयाँ इन्ट्री गर्दा अपरेटरले गर्ने र त्यसको भेरिफिकेसन कार्यालय प्रमुखले गर्ने र एपरुभ प्रदेश सरकारको मन्त्रालयले गर्नुपर्ने भनेर हामीले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका छौं,’ विभागका ती कर्मचारीले थपे,’ अहिले अपरेटरले नै इन्ट्री गर्ने र भेरिफाइ पनि गर्ने काम भएकोले समस्या आएको हो ।’

अहिले जडान भएको प्रणाली नै ठीक नरहेकाले अर्को सफ्टवेयर बनाएर नयाँ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको उनले खुलाए ।

’अहिले भएको प्रणालीको सोर्स कोडसमेत विभागसँग छैन । जसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी कार्यालयमा हाइली सेक्योर्ड सिस्टम छ, त्यस्तै सिस्टम अर्को नयाँ सिस्टम पनि विभागमा लागू हुनुपर्ने भनेर हामीले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।

विभागले यातायात कार्यालयहरूमा निरन्तर निगरानी राख्न छुट्टै डेटा एनालायसिस विंग ( विवरण अन्वेषण इकाई) स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

यसरी फेक लाइसेन्स इन्ट्री कसले गरेको हो, कुन–कुन कर्मचारी तथा विचौलियाहरू संलग्न छन् भन्ने विषयमा भने प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएको उनले बताए ।

उता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित छुट्टै छानबिन समितिले पनि विभागका सम्बद्ध शाखा  र यातायात कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नताबिना अवैध लाइसेन्स बन्न नसक्ने ठहर गरेको छ । यसर्थ विस्तृत अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको भन्दै उसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अख्तियारले पनि छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

१६ लाख स्मार्ट कार्ड छाप्ने ठेक्कामा अनियमितताः अख्तियारको पत्रपछि मन्त्रालयले बनायो छानबिन समिति