उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जेललाई सुधारगृह बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

आज कारागार भवन आज उद्घाटन गर्दै उनले जेललाई सुधारगृह बनाउनुपर्ने भन्दै कैदीबन्दीले विगतमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उनीहरुलाई कुण्ठित बनाउने र उनीहरुको मानवीय जीवनलाई कष्ट हुन दिन नहुनेमा जोड दिए । उनले कैदीबन्दीका लागि जेलभित्र ध्यान शिविर सञ्चालन गरिँदै आएको बताए ।  

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको प्राथमिकता सुशासन, समृद्धि र समाजिक न्याय भएको भन्दै भने, “अहिलेको प्राथमिकता मुलुकको आर्थिक विकास र प्रगति समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु हो ।” 

उनले प्रहरी समायोजनका लागि नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताउँदै समायोजन ऐन, सुपरीवेक्षण र परिचालन ऐन पनि २०७६ सालमा पारित भइसकेको र त्यसमा केही परिमार्जनका लागि प्रदेशमा सल्लाह गर्ने उल्लेख गरे । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा युगान्तकारी ऐतिहासिक राजनीतिक परिर्वतन भइसकेको भन्दै समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका रुपमा संविधानसभाबाट संविधानलाई संस्थागत गरिएको बताए ।