टेलिभिजन पत्रकारितामा खरो र सनसनीपूर्ण छवि बनाएर राजनीतिमा हामफालेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने एकपछि अर्को कानूनी झमेलामा फस्दै आएका छन् । 

अमेरिकाबाट फर्किएपछि न्युज २४ हुँदै आफैं लगानीकर्ता भएर रविले ग्यालेक्सी टीभी खोले । जनतासँग सिधा कुरा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर राज्यका विभिन्न तहमा बस्नेतलाई तीखा र खरा प्रश्न सोधेका कारण रवि चर्चामा आए । तर, उनै रविमाथि अहिले एकपछि अर्को कानूनी झमेलाले घेरिरहेको छ । प्रश्न उनीमाथि नै तेर्सिएको छ ।

परम्परागत दलले हुर्काएका बेथिति, अस्थिरता र भ्रष्टाचारविरुद्ध अनेक प्रश्न उठाउँदै रविले वैकल्पिक पार्टीका रूपमा रास्वपालाई अस्वाभाविक रूपमा उदय गराए । 

तर, यसबीचमा रवि विगतका कमजोरीका कारण अनेक झमेलामा परिरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा रविको उदय जति छिटो भयो, उनीमाथिको संकट पनि त्यति नै छिटो बढिरहेको छ ।

नेपाल आउनुअघि अमेरिकामा पारिवारिक समस्यामा रविले धेरै नै कानूनी झमेला बेहोरेका थिए । रविविरुद्ध अमेरिकामा परेका विभिन्न ६ वटा मुद्दाको किनारा लागिसकेको छ । तर, अझै डिस्कभर बैंक र रैनहार्ट फूड सर्भिसले हालेको मुद्दा किनारा लागेको छैन ।

अमेरिकामा झन् बढी कानूनी झमेला फस्नुपर्ने उनी नेपाल फर्किएको दाबी उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले गर्दै आएका छन् । 

नेपाल आएपछि टेलिभिजनमा होमिएका रविमाथि शुरूआततिर आक्रामक र आवेगी प्रस्तुतिलाई लिएर मात्रै प्रश्न उठ्थ्यो । पछि आफैंसँग काम गरेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा अनुसन्धानका लागि रवि पक्राउ परे । 

२०७६ साल भदौ ९ गते चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पाँच लाख धरौटीमा साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो । पक्राउ परेको १० दिनमा उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए । तर, पछि उनले चितवन जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए ।

नागरिकता प्रकरणमा दोषी

चितवन पुगेर पुडासैनीले आत्महत्या गरेपछि विवादमा तानिएका रविले अन्ततः त्यही चितवनलाई आधार बनाएर राजनीतिमा होमिने निर्णय लिए । रविले २०७९ असार १ गते ग्यालेक्सी टीभी छाडेको घोषणा गरे । असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका रवि ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन– २ बाटै भारी मतसहित निर्वाचित भए । 

उनको दल २० जित्दै चौथो दलको रूपमा उदायो । यही अप्रत्याशित शक्तिबाट पुलकित भएका रवि पुस ११ गते सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएर गए । तर, माघ १३ गते रविको नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरिदियो । 

अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी पुरानो नागरिकताको आधारमा चुनाव लडेपछि उनको नागरिकता अवैध ठहर भएको थियो ।

सामान्य एउटा निवेदनले पनि वैधानिक हुने स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दा रविको गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापतिको पद खारेज हुन पुगेको थियो । 

नागरिकतापछि राहदानी काण्ड

लगत्तै रविले १५ माघमै एउटा निवेदन दिएको भरमा नागरिकता प्राप्त गरे । नागरिकता पाएकै दिन उनले राहदानी विभाग पुगेर विवादास्पद राहदानी पनि बुझाए ।

अमेरिकी राहदानी कायम भएकै बेलामा रविले नेपाली राहदानी पनि लिएर प्रयोग गरेका थिए । अमेरिकी राहदानी कायम हुँदै गर्दा रविले नेपाली राहदानी बोकेर तीन देशको भ्रमण गरेका थिए, जुन कानूनतः अक्षम्य विषय हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अतिरिक्त सदाशयता देखाएपछि उनी यो केसमा जोगिए । २०७९ चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले नेपाली राहदानी प्राप्तिमा आपराधिक मनसाय नदेखिएको, झुठा विवरणको आधारमा राहदानी प्राप्त गरेको नदेखिएको, अमेरिकी राहदानी कायम हुँदासम्म नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको र संवैधानिक इजलासको आदेशपछि राहदानी फिर्ता गरेकाले मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै निर्णय गरेको थिए । 

तर, प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ताले गरेको यो निर्णयको तीव्र विरोध भएको थियो । मुद्दा चलाउन आवश्यक देखिए पनि उनलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै आवाज उठेको थियो । विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले रविप्रति नरम नीति लिँदा कानून उल्लंघनको यो गम्भीर विषयमा रविले उन्मुक्ति पाएको कानूनविद्हरू बताउँछन् । 

सहकारी ठगी प्रकरण

पछिल्लो समय चितवन, बुटवल, पोखरासहितका क्षेत्रबाट सहकारीको पैसा ल्याएर ग्यालेक्सी टीभीमा लगानी गरेको र बचतकर्ताको रकम बिचल्ली बनाएकोमा समेत रविमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । सहकारीको साधारण सेयर नभएको व्यक्तिले सो संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन् । तर कुनै धितोसमेत नराखी बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । 

पछिल्लोपटक रविले जीबी राईसँग १ करोड ८० लाख रुपैयाँ लिएको भनेर बैंकको भौचर सार्वजनिक भएको छ । साथै, राईसँग उनले लिएको यो रकमको हस्ताक्षर र ल्याप्चेको विवरण रवि आफैंले पनि सार्वजनिक गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा १ करोड ८० लाख नआएको दाबी गरेका रविले सोमबार मध्यरात नै कागज मिलाउन भन्दै यो रकम आफूले बुझेको विवादित अभिव्यक्ति आफैं फेसबूकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । कानूनले नदिएपछि प्रक्रिया मिलाउन मात्रै यस्तो गर्नुपरेको भन्दै गैरकानूनी काम गरेको रवि आफैंले स्वीकारेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कागज मिलाएर गरिने यस्ता ठगीमाथि गम्भीर अनुसन्धान गरेर कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । यो कानूनको सामान्य आधारभूत सिद्धान्त हो । यसैले सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र सहकारीका नियमनकारी संस्थाको आँखामा छारो हाल्न बैंकको भौचर मिलाउने, तमसुक मिलाउने विषय गम्भीर छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘यस्ता गतिविधिले बैंकको भन्दा बढी कारोबार हुने हजारौं सहकारीको मुभमेन्टलाई नै धरापमा पार्छ । सहकारी ठगीका यी सबै घटनाक्रमले विश्वसनीय र गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने देखाएको छ । सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसामा भएका यस्ता गम्भीर ठगीबारे निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’

सहकारीमा सदस्य नभएको व्यक्तिले पैसा लिनु झन् गैरकानूनी भएको उनी बताउँछन् । ‘सहकारीको कानून तोडेर शेयर सदस्य नभएको व्यक्ति र कम्पनीलाई ऋण दिनै मिल्दैन,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘यसमा झन् कागज मिलाएर गरिने ठगी अर्को बदमासी हो । यस्तो गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।’

अरूमाथि प्रश्न उठाउनेले कानून जान्दिनँ र थाहा थिएन भनेर उन्मुक्ति नपाउने अधिवक्ता अमृत खरेल बताउँछन् । 

‘अरूलाई प्रश्न उठाउने, अरू नराम्रा भए, बेथिति भित्र्याए भनेर नागरिक मत बटुल्ने अनि आफूचाहिँ कानून नमान्ने भन्ने छुट रवि लामिछोनलाई हुँदैन । सेयर लिने, प्रबन्ध निर्देशक हुने, आर्थिक लेनदेन पनि गर्ने अनि पैसाको कुरा आएपछि मलाई थाहा छैन भनेर उन्मुक्ति पाउनु हुन्न,’ अधिवक्ता खरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘यसरी करोडौं पैसाको कारोबार गर्नेले कम्पनी रजिस्ट्रार, सहकारीको नियमन गर्ने संस्थालाई नजरअन्दान गर्न मिल्दैन ।’

कानून जालझेल गरेर मिलाउने विषय नभएको खरेलले बताए ।

‘मैले जानिनँ भन्ने, जबरजस्ती पेल्ने र प्रक्रिया मिलाउन बाहिर तमसुक गर्ने, बैंकको भौचर तयार गर्नुपर्ने भनेको सिधै कीर्ते हो,’ खरेल भन्छन्, ‘कानून भनेको जालझेल गर्ने, ठोकठाक गरेर मिलाउने, प्रभाव पार्ने हो भने रविहरूले आफूलाई कसरी वैकल्पिक शक्ति भन्न सक्छन् ? यो राणाकालको जस्तो मनोमानी र स्वेच्छाचारिता हो ।’

र, यी अन्य विवाद

नागरिकता पुनः प्राप्तिपछि रविले फेरि गृहमन्त्री नै बन्नका लागि सरकारमाथि दबाब बढाएका थिए । तर, गृहमन्त्री पाउने अवस्था नदेखिएपछि उनले सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाए ।

त्यसपछि पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन नहुँदासम्म रविले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएनन् । बरु २५ फागुनमा सत्ता गठबन्धनका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने निर्णय गरे । यसबीचमा रविले सरकारसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरहेका थिए । सरकारसँग सम्बन्ध बढाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राहदानीमा चैत ६ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन सफल भएको दाबी स्रोतको छ । राहदानीमा मुद्दा नचल्ने निर्णयपछि रविले वैशाखमा आएर मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । 

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि रवि फेरि वैशाखमा उपनिर्वाचनमा चितवन– २ बाटै विजयी भए । उपनिर्वाचनका क्रममा चितवनमा रविका ड्राइभरको उनी बसेकै घरको छतबाट खसेर निधन भयो । यसले पनि उनलाई विवादमा तान्यो । 

समानुपातिकबाट सांसद बनाइएका ढाकाकुमार श्रेष्ठ विवादमा पनि रवि फस्न पुगे । श्रेष्ठले पोखरामा आफू अध्यक्ष भएर किसान कृषि सहकारी चलाएका थिए । तर, सहकारीको रकम फिर्ता नगरेको आरोप श्रेष्ठमाथि लाग्यो । मन्त्री बन्न श्रेष्ठले पार्टीलाई रकम बुझाउनुपर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड मागेको अडियो समेत सार्वजनिक भयो ।

सार्वजनिक भएको अडियोमा श्रेष्ठले पार्टीको कोर टीमलाई पैसा बुझाउनुपर्ने बताएका थिए । रविले गृहमन्त्री भएलगत्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएका नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने अधिकार र पहुँच विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी हतारमा ठेक्का लगाएका थिए । कानून मिचेर लगाएको ठेक्का र हतारमा बनाएको कार्यविधिलाई गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आएर खारेज गरिदिएका थिए । 

राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक डम्बर खतिवडा रवि लामिछानेको शैली ‘नटवरलाल’को जस्तो रहेको तर्क गर्छन् ।

‘भारतका एक व्यक्ति थिए, जो कानूनका छिद्र पहिलै अध्ययन गरेर गलत काममा सकेसम्म बच्ने प्रयास गर्थे । नटवरलालका रूपमा कुख्यात उनको एकाधबाहेक ठगी र अपराधका घटना पुष्टि भएनन्,’ खतिवडा भन्छन्, ‘रवि लामिछानेको प्रवृत्तिलाई पनि म नटवरलाल शैली मान्छु, किनकि रविले कानूनीरूपले आफू नफस्ने गरी अरूलाई प्रयोग गरेको घटनाक्रमले देखाउँछन् ।’

कम पढेका, कानूनी छिद्र र विषयबारे कम जानकार तर पैसा उपलब्ध गराउन सक्ने जीबी राईलाई रविले प्रयोग गरेको हुन सक्ने तर्क खतिवडाको छ ।

‘जहाँसम्म लाग्छ, ती जीबी राई भन्ने मान्छे कम पढेका, कानूनी प्रक्रिया कम बुझ्ने तर पैसा जुटाउन सक्ने सामर्थ्यका व्यक्त हुन् । उनी विना योजना लगानी गर्न तयार भएको देखिन्छन्,’ खतिवडाले भने, ‘रविले पनि पैसा निकाल्नुस्, म टीभी चलाएर राम्रो बनाउँछु भनेर आश्वासन दिए, त्यसैका आधारमा नियमविपरीत सहकारीबाट पैसा ल्याएपछि समस्या आयो ।’

सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकले अध्ययन नगरी ग्यालेक्सी टीभीमा पैसा लगानी गर्दाको परिणाम अहिले देखिएको उनले बताए ।

‘कानूनीरूपमा जीबी र रवि मात्र भन्दा पनि सहकारीका अन्य सञ्चालकहरू समेत जिम्मेवार देखिन्छन्,’ खतिवडाले भने, ‘तर रविले नटवरवाल बनेर आफूलाई जोगाउन खोजेको देखिन्छ । ठगी भए/नभएको अब छानबिनले टुंगो लाग्ला ।’

कागज मिलाउँदा अर्कोलाई ठगी नहुने एउटा पाटो भए पनि हजारौंको पैसा ठगी गर्दा कानूनी दायरामा आउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘सहकारीबाट पैसा गोर्खा मिडियामा तानेको देखिन्छ । कम्पनीमा लिखत मिलाएको देखिन्छ । धेरैले यस्तो काम गर्ने गरेका छन्,’ खतिवडा भन्छन्, ‘कागज मिलाउँदा अर्कोलाई ठगी नहुने एउटा पाटो होला । तर, अरूलाई हानी भएपछि सार्वजनिक सरोकार र ठगीको विषय बन्छ । सहकारीमा पनि हजारौं बचतकर्ताको पैसा डुबेपछि यो अब सामान्य अवस्था रहेन ।’