काठमाडौं, २० असोज – संसदले कर्मचारी समायोजनक विधेयक पास गरेको छ । हालसम्म एउटै संरचनामा रहेका निजामती कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने गरी विधेयक पास भएको हो ।
संसद्ले  कर्मचारी समायोजन विधेयक कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न नपाइने सरकारी  प्रस्तावलाई  भने संशोधन गरेको छ । यो संगै  संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण भई स्वीकृत नभएसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न सकिने छ ।

पदपूर्ति भएपछि ती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको लागि स्वीकृत नयाँ संरचना र दरबन्दीमा समायोजन सकिने व्यबस्था गरिएको छ । 

यस्तै कर्मचारी समायोजन गर्दा जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षेत्र र स्थायी ठेगानाका आधारमा कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउने छ ।

श्रीमान श्रीमतीको हकमा चाहिँ सकभर दुबैलाई एकै ठाउँमा पदस्थापन गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयक प्रमाणिकरण भएसँगै सरकारले आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्नेछ । सरकारलाई जुनसुकै सेवाका कर्मचारीलाई जुनसुकै ठाउँमा पदस्थापन गर्न विधेयकले छुट दिएको छ ।

तर पदस्थापनका लागि जेष्ठता, कार्य क्षेत्र, स्थायी ठेगाना र योग्यतालाई चाहिँ नजर अन्दाज गर्नुपर्नेछ ।
समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई बढीमा १० वर्ष सेवा अवधी थपेर ७ वर्षको निवृत्ती भरण एकै पटक दिएर सेवाबाट विदा गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

सरकारले समायोजन गरेको ३५ दिन भित्र कार्य क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीको जागिर ३६ औं दिनपछि जान सक्ने छ । तर एक पटक स्ष्पष्टिकरण सोधेर स्पष्टिकरण चित्त नबुझेमा मात्रै सेवाबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सेवाबाट हटाउँदा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

समायोजन भएर जाने कर्मचारीले पाँच वर्ष सम्म सरुवा पाउने छैनन् । पाँच वर्षपछि सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था चाहिँ विधेयकमा गरिएको छ । समायोजनमा जाँदा एक तह स्वतः बढुवाको प्रस्ताव सदनमा लगिएको भएपनि सदनले एक तह स्वतः बढुवा र थप सुविधालाई कटौती गरेर विधेयक पास गरेको छ ।