प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा फेरि गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति कोशी प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गर्दै औपचारिक पत्र पठाएको लामो समयसम्म आन्दोलनरत पक्षले पत्रको जवाफ नफर्काएर संशय पैदा भएको बेला समितिले बुधवार वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बुधवार बसेको बैठकबाट आफूहरूले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले जानकारी दिए । ‘भोलि (बिहीवार) वा पर्सी (शुक्रवार) वार्तामा बस्छाैँ । त्यसअघि हामी सरकारलाई जवाफी पत्र पठाउँछौँ,’ उनले भने ।

यद्यपि बैठकले आन्दोलनरत पक्षबाट वार्ता टोली गठन गरे–नगरेको विषयमा भने संयोजक थेगिमले केही जानकारी दिएनन् । तर आन्दोलनरत पक्षले वार्ता समिति भने बनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले गरेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर पहिचानवादीले सकारात्मक निर्णय गरेसँगै छिट्टै वार्ता अघि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवको रुपमा रहेका छन् । 

फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने माग राख्नेहरू रुष्ट छन् । उनीहरू सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिए । यो क्रममा एक जनाको ज्यानसमेत गएको छ । 

प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन पहिलो पटक औपचारिक पत्राचार गरेको थियो ।