बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतको आदेश विवादमा तानिएको छ ।

कर्मचारीलाई फसाउने र नेता चोख्याउने गरी आएको फैसला राजनीतिप्रेरित रहेको टीकाटिप्पणी शुरू भएको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू नेतृत्वको इजलासले बिहीवार ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको आदेश सुनाएको थियो ।

प्रतिवादी बनाइएका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिइएको छ भने प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोषी ठहर गरिएको छ ।

विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण ढंगले आएको टिकाटिप्पणी प्रशासनिक नेतृत्वमा चलिरहेको छ ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा २०६६ सालमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छदारको निर्देशनमा कर्मचारीले टिप्पणी उठाएर सचिवहरूले फाइल तयार गरेका थिए ।

गच्छदारको प्रस्ट संलग्नता देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गर्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्व भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई गच्छदारसरह ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार तथा अर्का पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई ७ करोड ८ लाख ४८ हजार बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

मुद्दा दायर भएपछि ‘लुकेर’ हिँडेका गच्छदार २०७८ असार ३० गते विशेष अदालतमा उपस्थित भएर १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । बिहीवार भने गच्छदारसहित तीनैजना पूर्वमन्त्रीले सफाइ पाएका छन् ।

गच्छदारसरह बिगो दाबी गरिएका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन् ।

न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मन्त्रीको एकल भूमिका नहुने तर्क’ दिँदै गच्छदारसहितलाई सफाइ दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार आकर्षित नहुने भन्दै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक नेतृत्वलाई चोख्याउने खेल भएको हो ।

ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको समयमा शुरूमा माधव नेपाल र त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने काम गरेका एक अनुभवी सचिवले मन्त्रीको निर्देशनविना कर्मचारीले प्रस्ताव उठाएर यस्तो बदमासी गर्न सम्भव नहुने बताए । 

‘राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री)को निर्देशनविना सचिवले कुनै प्रस्ताव तयार गर्दैनन्, ललितानिवास प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही देखियो’ सरकारका एक पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने ।

नेता जोगाएर कर्मचारीको कठालो !

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

हाल अख्तियारको प्रमुख रहेका प्रेम राई गृह मन्त्रालयको सचिव रहेको समयमा त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको तीन वर्षपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि छुट्टै अनुसन्धान गरेको थियो ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदारसँग सीआईबीले गत भदौ ३ गते बयान लिएको थियो ।

मन्त्रालयको शाखा अधिकृत रहेको समयमा टिप्पणी उठाएको आरोपमा सञ्चार मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरिएको थियो । मन्त्री र सचिवको निर्देशनमा टिप्पणी उठाएका शाखा अधिकृतलाई १४ वर्षपछि पक्राउ गरिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकालाई उन्मुक्ति दिनेगरी त्रुटिपूर्ण फैसला आएको बताए ।

‘विशेषको फैसला खुकुरी हानेर मान्छे मार्नेलाई सजाय भएन, आरनमा खुकुरी बनाउने मान्छेलाई दोषी होस् भनेर कारबाही गरेजस्तो भयो’ नेउपानेले लोकान्तरसँग भने ।

विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका तत्कालीन सचिव बस्न्यातले टिप्पणी उठाउँदा नै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनेर लेखेको र अदालतमा पनि राजनीतिक निर्देशनमा काम गरेको बयान अदालतमा दिएको नेउपानेले बताए ।

‘अदालतमा बयानका क्रममा नेउपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफूलाई तीनपटक बोलाएर ललितानिवासको फाइल छिटो पेश नगरे सरुवा गर्ने चेतावनी दिएको बयान गरेका छन्,’ नेउपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘राजनीतिक पृष्ठभूमिका न्यायाधीशलाई गौणागौणामा राखेर राजनीतिक दलका नेतालाई उन्मुक्ति दिने काम भयो ।’

राजनीतिक दलका नेतालाई उन्मुक्ति दिइएको भएपनि बालुवाटारको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएकोमा भने फैसलाको प्रशंसा भएको छ ।  

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली विशेष अदालतले ललितानिवास भ्रष्टाचार मुद्दामा गरेको फैसलाले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने बताउँछन् ।

'प्रक्रियामा समावेश हुने कर्मचारी जो निर्णय पनि गर्दैन ऊ दोषी हुने र निर्णय गर्ने मन्त्रीहरू निर्दोष हुने भन्ने व्याख्यासहितको फैसलाले सार्वजनिक प्रशासनमा नै असर पार्छ,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले नै सार्वजनिक प्रशासनले निर्णय गरिरहेको छैन । निर्णय गर्नमा आक्रमकता देखाएको छैन । ललितानिवासमा कर्मचारी मात्र दोषी र मन्त्री निर्दोष हुँदा आगामी दिनमा सार्वजनिक प्रशासनमा कुनै पनि निर्णय गर्न कर्मचारी प्रशासनले जोखिम नै बहन गर्दैन ।'

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल मन्त्रीहरूको काम पनि भ्रष्टाचारजन्य काम नै भएको दाबी गर्छन् ।

'पेश गर्नेभन्दा पनि निर्णय गर्नेको जिम्मेवारी बढी हुने हुनाले पेश गर्ने कर्मचारीभन्दा निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्रीहरू दोषी हुनुपर्ने हो,' त्रितालले लोकान्तरसँग भने, 'केही आधार लिएर विशेष अदालतले मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिएको होला । तर, अझै पनि अख्तियारले माथिल्लो अदालत सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्छ होला ।'

अख्तियारले मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई अथवा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाइरहन नपर्ने भनेको आधारमा सफाइ दिएको हुन सक्ने उनले बताए ।

'तर, हामीले हेर्दाखेरी मन्त्रिपरिषदका ती सबै निर्णयहरू पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य नै थिए । त्यसमा के भयो भन्ने कुरामा अदालतले कसरी विश्लेषण गर्‍यो त्यो थाहा भएन,' त्रितालले भने ।

त्यसैगरी विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले नै मुद्दा नचलाएको हुनाले मन्त्रीहरूले सफाइ पाएको बताए ।

'अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा नै चलाएन,' उनले थपे, 'मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णय भनेर अख्तियारले मुद्दा नचलाएको हुनाले मन्त्रीहरूले सफाइ पाएका हुन् ।'

सर्वोच्च अदालतका एक वरिष्ठ अधिवक्ता विशेष अदालतको फैसला निष्पक्ष नभएको बताउँछन् ।

'कर्मचारी मात्र दोषी हुने र मन्त्री निर्दोष हुने भन्ने पनि हुन्छ र ?,' ती वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, 'कर्मचारी दोषी हो भने मन्त्रीहरू पनि दोषी हुन् । विशेष अदालतले मन्त्रीहरूलाई चोख्याएको प्रस्ट देखिन्छ ।'