प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ८ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता भएको बताएका छन् ।

बुधवार दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । 

सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेश गरेका कारण ८ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता भएको उनको भनाइ छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गरेका थिए ।

'नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ। लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना माग र मुद्दा निर्धक्कसँग राख्न सक्छन्', उनले भने, 'तपाईँहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको छ। यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु।'

प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानबिन र कारबाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

'नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा सरकारले गम्भीर कदम चालेका कारण नै अहिलेको फैसला सम्भव भएको हो। सरकारले अभियुक्तहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया टुंगाएर फाइल अदालतमा पेश गरेको थियो, यसकै कारण अहिले अदालतले राम्रो फैसला गरेको छ। ललिता निवासको आठ खर्ब बराबरको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ', उनले भने ।

राप्रपाले सङ्घर्ष जाने निर्णय गरेकोप्रति प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् ।

'राप्रपाले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर सङ्घर्ष जाने निर्णय गरेकोप्रति मेरो भन्नु केही छैन', प्रधानमन्त्रीले भने, 'तपाईँहरूको सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण होस्, हामी शान्तिप्रक्रिया टुंगाउन पहल गरिरहेका छौं, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस्। सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र सहयोग होस्।'

भेटमा राप्रपाले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका धारणा राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।