५९ औद्योगिक उपभोक्तामध्ये ५४ उपभोक्ताले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगसमक्ष जवाफ पेश गरेका छन् ।

सूर्य नेपाल, जीबी टेक्सटाइल, विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, हेटौंडा सिमेन्ट र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयसहित ५ वटा औद्योगिक उपभोक्ताले भने अहिलेसम्म आयोगमा कुनै पनि जवाफ पठाएका छैनन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनका कुल ५९ उपभोक्ताहरूका नाममा २०८० मंसिरसम्म २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५२० रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले उक्त महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटिदिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

पछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र उक्त आयोगले दिने प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही अगाडि बढाउने भनेपछि काटिएको विद्युत् पुनः जडान गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०८० पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग ऐन,२०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य छन् । फागुन ११ गतेसम्म म्याद रहेको उक्त आयोगको म्याद १ महिना थप भइसकेको छ । तर, थपिएको म्यादभित्र पनि प्रतिवेदन पेश हुन गाह्रो देखिएको छ ।

'विषय नै धेरै जटिल छ । विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गठित समितिको प्रतिवेदन तथा निर्णय, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग तथा हालको विद्युत् नियमन आयोगबाट भएका निर्णयहरू अध्ययन गर्दैछौं,' आयोगका अध्यक्ष लालले लोकान्तरसँग भने, 'संवैधानिक निकायबाट भएका निर्णय एवं निर्देशन, नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न समितिको प्रतिवेदन, संघीय संसद्का विभिन्न समितिको निर्देशन, जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णय, आदेशसहित उद्योगी व्यवसायीको गुनासो समेतको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो ।'

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल निर्धारण भएको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिको विद्युत् महसुलबारे विवाद रहेको लालले बताए ।

लोडसेडिङको अवधि, औद्योगिक क्षेत्रका लागि लोडसेडिङको अवधि, डेडिकेटेड फिडर, डेडिकेटेड लाइन, ट्रंक लाइन, ऊर्जामापक यन्त्र, टाइम अफ डे, ग्राहकहरूका किसिम, विद्युत् महसुल, विद्युत् महसुल निर्धारण, विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी विवाद समाधान, विद्युत् महसुल बिलिङ, महसुल छुट र थप महसुलसम्बन्धी व्यवस्था, छुट महसुल बिलिङ र प्रिमियर शुल्कबारे आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।

उक्त विवादसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई आ-आफ्नो कुरा राख्न आयोगले सूचना प्रकाशन गर्नुका साथै टेलिफोन गरी जानकारी समेत गराएको थियो । अहिलेसम्म ६९ उपभोक्तामध्ये ५४ उपभोक्ताले आफ्नो कुरा राखिसकेका छन् भने ५ उपभोक्ताले अहिलेसम्म आयोगमा सम्पर्क नगरेको लालले खुलाए ।

प्रायजसोले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बिल दिएको, बिलको भुक्तानी गरिसके पनि बिलिङ गरेको भन्दै जवाफ दिएका छन् । २०७२ सालमा बिल पेमेन्ट गरिसकेको तीन वर्षपछि छुट बिलको बिलिङ गरेको भन्दै जवाफ दिएका छन् । तैपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाणसहित बिल पेश गरे भुक्तानी गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै जवाफ दिएका छन् ।

हुलास इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रमुख वित्त अधिकृत सुनिलकुमार मनोतले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम बुझाइसकेको, कुनै पनि रकम तिर्न/बुझाउन बाँकी नरहेको भन्ने जवाफ पठाएका छन् । नारायणी इस्पात प्रालिका सञ्चालक सत्यनारायण क्यालले पनि लोडसेडिङका बेला कुनै रकम बाँकी नरहेको जवाफ दिएका छन् ।

'सम्मानित आयोगद्वारा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नै नगरेको र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको महसुलसहितको बिल पठाएर हामीलाई भौतिक एवं मानसिक रूपले पीडा दिइरहेको हुनाले सोको निवारण गरी हामीलाई न्याय दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं,' क्यालले दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी अरिहन्त पोलिप्याक प्रालिका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले पनि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् उपभोग नगरेको जवाफ दिएका छन् ।

'डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् उपभोग नगरेको, सोसम्बन्धी प्राधिकरणले यथेष्ट र उपयुक्त प्रमाण उपलब्ध नगराएको,' भन्दै उनले जवाफमा लेखेका छन्, 'कुनै सुविधा मिल्ने गरी हामीले सम्झौता गरेका छौं भने त्यो सम्झौता पाऊँ ।'

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोशी प्रदेशमा ७ औद्योगिक ग्राहकले २ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख ९८ हजार १७४ रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा १४ उद्योगका नाममा कुल ९ अर्ब ५४ करोड १७ लाख ११ हजार ४०४ रुपैयाँ, बागमती प्रदेशमा तीन उद्योगका नाममा २ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७७ हजार ५८ रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ३५ उद्योगका नाममा ७ अर्ब ८ करोड ७४ लाख ९० हजार ८८२ रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी रहँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले देखाएको बक्यौता :