सार्वजनिक ऋणको भार थपिँदै गएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र साँवा र ब्याज तिर्न १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ । सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगेकाले सोको साँवा र ब्याज तिर्न आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्ध’मा जानकारी दिँदै भने, ‘बर्सेनि सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएकाले चुनौती थपिएको छ ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।