नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीले सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरू फिर्ता नहुने बताएका छन् ।

शनिवार बुटवलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता चौधरीले सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी नाउपाका मन्त्रीहरू फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘पार्टीमा अन्तरद्वन्द्वलाई बढाउनु हुँदैन’, चौधरी भने, ‘कुनै ठाउँमा उहाँ (पार्टी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ)ले मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता आउनुपर्छ भन्ने बोल्नुभएको होला । हाम्रो पार्टीमा सरकारमा पठाउँदा र फिर्ता गर्दा केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहिन्छ भन्ने छ । केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

केन्द्रीय समितिको बैठकले यो समस्याको समाधान गर्ने उनले बताए ।

‘हामीले नै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर यो समस्याको समाधान गर्नुहोस् भनेर भन्दै आएका छौं । पार्टीमा अन्तरद्वन्द्व हुनेछैन’, चौधरीले थपे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी नाउपा भित्र स्पष्ट दुई धार देखिएको छ । संरक्षक रेशम चौधरीको निर्देशन बमोजिम नाउपाले शुक्रवार थप तीन मन्त्री सरकारमा पठाएको थियो । तर पार्टी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठले सरकार छाड्न निर्देशन दिएकी छिन् ।

कुराकानीकै क्रममा उनले ठूला राजनीतिक दलले साना पार्टीहरूलाई भ्यागुताको धार्नी बनाएको आरोप लगाए । 'यता गयो उता पुग्ने, उता गए एता पुग्ने बनाउने काम भइरहेको छ । राजनीतिमा बलियो उपस्थिति नहोस् भन्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रमुख तीन दलका नेताको लक्ष्य देखिएको छ', उनले भने ।

अहिलेको गठबन्धनलाई सजिलै मापन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

कांग्रेसका प्रदेश सांसद, संघीय सांसद र प्रदेशका मन्त्रीसहित चौधरी बुटवलमा छलफलमा छन् । तर छलफलको कुनै राजनीतिक उद्देश्य नरहेको उनले दाबी गरे । ‘यहाँको छलफलको कुनै उद्देश्य छैन । खाजा खान आएको हो’, चौधरीले भने ।

साना दलमा समस्या रहेकोले अहिले बनेको एमाले-माओवादी गठबन्धनको भविष्यलाई सजिलै मापन गर्न सकिने अवस्था आफूले नदेखेको चौधरीले बताए । जनताले अब एउटा देश बनाउने दललाई अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री बनाउन पनि निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्ने नेता चौधरीले बताए । ‘सांसद संख्या १०० मात्र भएको भए हुन्छ । २७५ सांसद संख्या राख्न हुँदैन । संघमा १०० राख्ने प्रदेशमा पनि घटाउनु पर्छ, मन्त्री बन्न पनि निश्चित मापदण्ड तोक्ने गर्नुपर्छ', उनले भने ।

स्थिर सरकार बनाएर लामो समय सरकार चलाउन पाउनुपर्ने उनले बताए । 'एउटा कार्यकारी पद हुनुपर्छ । त्यो राष्ट्रपति होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस्’, उनले भने, 'दुई चार महिनाको प्रधानमन्त्री बनाउँदा जनताले दु:ख पाउने काम मात्र भएको छ ।'