सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अहिले नै संसदीय छानबिन आवश्यक नभएको बताएकी छिन् ।

भविष्यमा यथेष्ट प्रमाण जुटेमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने उनले दाबी गरिन् । ​

मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गृहमन्त्री माथि सहकारी ठगीको विषय उचालिएको दाबी गरेकी हुन् ।

‘सहकारी ठगीको विषय संसद्‌मा उठिरहेको छ, गृहमन्त्रीलाई जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाइ राखेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा जवाफ दिइसक्नु भएको छ’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘संसदीय समिति बन्नै सक्दैन भन्ने होइन । तर, राजनीतिक आग्रहको आधारमा उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो । अहिले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन ।’

नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा रविको संलग्नताको पर्याप्त आधार रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

‘संसदीय छानबिन समितिको आवश्यक छैन भन्ने सरकारको निष्कर्ष छ । भोलि यथेष्ट प्रमाण आइपुगे र प्रमाणित भएछ भने जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि कानूनी दायरामा आउनु पर्छ । राजनीतिक आग्रहको आधारमा यो विषय उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा छ’, पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री शर्माले भनिन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगीमा रविको संलग्नताको प्रमाण नरहेको संसदमा बताएका थिए । प्रचण्डको जवाफप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसले संसदीय छानबिनको माग उठाइरहेको छ ।