नदीजन्य राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेश-पालिका विवाद, वन ऐनले झन् बढायो असमझदारी

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँडमा विवाद हुन थालेको साढे सात वर्ष बितिसके पनि अझै टुंगिन सकेको छैन । गण्डकी सरकारले वन ऐन ल्याएपछि यो असमझदारी थप बढेको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनको शुरूआतदेखि नै गण्डकी सरकार र स्थानीय पालिकाबीच नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँडमा विवाद कायम छ । विवादको कारण हो, कानूनी जटिलता । मुख्य समस्या हो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ । यो ऐनले नदीजन्य पदार्थबाट आम्दानी हुने राजस्वका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच असमझदारी ल्याएको हो ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘ढुंगा, गिटी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरिढुंगा, अभ्रख र दहत्तरबहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँ वा नगरपालिकाले संकलन गर्ने ।’

सोही दफाको उपदफा ३ मा पालिकाले जम्मा गरेको राजस्व प्रदेशस्तरमा जम्मा गर्न एक कोष रहने उल्लेख छ । सो कोषमा पालिकाले संकलन गरेको राजस्व स्रोतको शीर्षक खुल्नेगरी जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, २०७६ मा संशोधनपछि ऐनमा यो दफा नै हटाइएको छ । यो ऐनको संशोधन प्रस्ताव भएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच राजस्व बाँडफाँडमा आन्तरिक द्वन्द्व चलेको हो । यता, अन्तसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले भने प्रदेश दर निर्धारण गर्ने र स्थानीय पालिकाले ४० प्रतिशत संकलित कर प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधनपछि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजस्व प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता हटेको हो । यस्तो अवस्थाले प्रदेश र पालिकामा असमझदारी निम्त्याएको छ । 

गण्डकीका अधिकांश पालिकाले प्रदेशलाई नदीजन्य पदार्थबाट उठेको राजस्व दिनुपर्ने कानूनी बाध्यता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । केही पालिकाले त गण्डकीलाई दहत्तरबहत्तर कर समेत बुझाएका छैनन् । पालिकाले नदीजन्य पदार्थमा आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने आवाज उठाइरहे पनि केही पालिकाले प्रदेशको सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् । 

गण्डकी सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थबाट ६० करोड उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यको अत्यन्त न्यून अर्थात् ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्न सक्यो । यस आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले २१ करोड ४५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ दहत्तरबहत्तरको बिक्रीबाट आय प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार फागुनको अन्तिमसम्म गण्डकी सरकारले उक्त शीर्षकमा ५ करोड ७३ लाख ९८ हजार ६८६ रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ । यो प्राप्त रकम लक्ष्यको तुलनामा जम्मा २६.७५ प्रतिशत हो । 

स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट आम्दानी भएको राजस्वमा पालिकाको अधिकार हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि कानूनतः राजस्व बुझाइरहेको बताउँछन्, शुक्लागण्डकी नगरपालिका उप–प्रमुख खुम बहादुर विक । ‘नदीजन्य र दहत्तरबहत्तर शुक्लागण्डकीले बुझाइरहेको छ,’ उनले भने । 

शुक्लागण्डकीले गत आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थबाट ५ करोड ८८ लाख २४ हजार ९१९ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, जुन यस आर्थिक वर्षमा घटेर ४ करोड ३ लाख ९५ हजार ७८३ रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष घाटहरूको ठेक्का कम रकममा गएकाले राजस्व घटेको उनले जानकारी दिए । 

यस्तै अघिल्लो वर्ष ठेक्का लगाएका तीनचारवटा घाट यसवर्ष ठेक्कामा नजाँदा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पालिकाले आफूले आम्दानी गरेको राजस्वको ४० प्रतिशत गण्डकी सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । यद्यपि राजस्वमा स्थानीय तहको अधिकार हुनुपर्ने उनको अडान छ ।

‘स्थानीय तहको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पनि अडान नै छ, त्यो कुरा पनि सँगै गरिरहेका छौं । तर, पनि बनेको कानून त हामीले पूरा गर्नुपर्‍यो नि त,’ उनले भने । 

केही पालिकाले दहत्तरबहत्तर बुझाउन आनाकानी गरेपछि गण्डकी सरकारले अनुदान कटौती गर्ने जनाएको थियो । यद्यपि अझै पनि सबै पालिकाले राजस्व जम्मा नगरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीले जनाएको छ । 

स्थानीय तहलाई बिच्क्याउने ऐन 

प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँडमा असमझदारी बढिरहेका बेला गण्डकी सरकारले वन ऐन ल्यायो । गण्डकी प्रदेश सभाको असोज ४ गते बसेको बैठकले वन विधेयक पारित गरेको थियो । गण्डकी सरकारले यो विधेयक सदनमा दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गरेसँगै गण्डकीका सबै पालिकाले यसमा विरोध जनाएका थिए । 

सदनबाट विधेयक पास हुनुअगाडि नै स्थानीय तहका प्रमुख गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेट्न पुगे । रोक्नका लागि स्थानीय तहको प्रयास रहँदारहँदै पनि सदनबाट विधेयक पारित भयो । पारित विधेयक असोज २९ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएर वन ऐन, २०८० बनि आइसकेको छ । 

रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझा वन ऐन स्थानीय तहको अधिकार खोस्नेगरी बनेको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र आर्थिक ऐनमा समेत वनको १० प्रतिशत आम्दानी स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था छ,’ उनले भने ‘तर अहिले अलिअलि स्थानीय तहको अधिकार खोस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमबाट ऐन बनेको छ ।’

सो ऐनको दफा १३ ले नदीजन्य पदार्थको अधिकार प्रदेश सरकारभित्र राखेको छ । यस ऐनले प्रदेशको वनभित्र आफ्नो एकल अधिकार खोजेको छ । साथै, वन क्षेत्रलाई छोएको नदीजन्य पदार्थको संकलनमा पनि प्रदेशले आफ्नो अधिकार लिएको छ, जसमा स्थानीय पालिकाले आपत्ति जनाएका हुन् । 

ऐनको दफा १३ अन्तर्गत वन क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनसम्बन्धी उपदफा १ मा भनिएको छ– वन क्षेत्रभित्र नदी, खोला खोल्सी वा खहरेबाट निस्कने नदीजन्य पदार्थ थुप्रिन गई वन क्षेत्र, वातावरण, बस्ती, खेतीपाती तथा भौतिक संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था पहिचान भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव कार्यान्वयन हुने गरी डिभिजन वन कार्यालयले नदीजन्य पदार्थका संकलन, व्यवस्थापन र बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । 

सोही दफाको उपदफा २ मा बमोजिम संकलित नदीजन्य पदार्थको बिक्री तोकिएबमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले गर्न पाउनेछ र त्यसबाट प्राप्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था ऐनले बनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले पालिकाको अधिकार खुम्चिएको रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष ओझाको बुझाइ छ ।

केन्द्रीकृत मानसिकताबाट प्रदेश सरकार पनि माथि उठ्न नसकेका कारण सो ऐन ल्याएको टिप्पणी उनले गरे । ‘केन्द्रीकृत मानसिकताले जो जहाँ छ, त्यहाँ आफ्नो अधिकार जमाउने हो, तलचाहिँ जे भएपनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले यस्तो आएको हो,’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्म भनेको विकेन्द्रीकरण हो, तल अधिकार दिने जनताले अधिकार पाउने बनाउने हो । अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता भएर यस्तो विषय आएका हुन् ।’

राजस्व बाँडफाँडमा खटपट भइरहेको प्रदेश र स्थानीय तहबीच यस ऐनले पनि थप द्वन्द्व निम्त्याएको छ । गण्डकी सरकारले विधेयक ल्याएलगत्तै पालिकाहरूले यस विषयमा पटकपटक कुरा उठाएका थिए । तर, स्थानीय तह र संघीयताको मर्म नबुझी प्रदेश सरकार अघि बढेको आरोप गण्डकीका पालिकाहरूको छ । 

संघीय कानूनका कारण प्रदेश र स्थानीय तहबीच असमझदारी भएको विचार राख्छन्, गण्डकीका अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आले । ‘अरू समस्या होइन, संघीय कानूनमा त्यसको पैसा स्थानीय सञ्चित कोषमा राख्ने भनेर लेखिएको रहेछ, त्यही भएर उहाँहरूले आफ्नो सञ्चित कोषमा राख्नुभएको हो । अब त्यो कुरामा स्थानीय तहबाट आइराखेको छ । जुनअनुसार हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । त्यतिले गर्दा कन्फ्युजन क्रिएट भएको हो,’ मन्त्री आलेले भने । 

संघको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित संशोधनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको यो असमझदारी हटाइएको छ । सो मस्यौदाबमोजिम दहत्तरबहत्तरबाट उठेको राजस्वको ४० प्रतिशत स्थानीय पालिकाले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनपर्ने छ । 

यसरी हेर्दा छ वर्ष बढीदेखिको प्रदेश र स्थानीय तहको खटपट कानूनतः सुल्झिने देखिन्छ । यता, वन ऐनमा पनि स्थानीय तहको बुझाइ गलत रहेको भनाइ राख्छन्, मन्त्री आले । 

‘त्यहाँ पनि दुविधा छ, त्यो पनि उत्खनन् होइन । अब उहाँहरूलाई राखेर स्पष्ट गर्ने कुरामा छौं । नत्र अरू ठाउँमा स्पष्ट छ, बुझाइमा फरक परेको हो । हामीले स्पष्ट पार्छौं, स्पष्ट हुन्छौं,’ उनले भने ।  

प्रदेश र स्थानीय तहबीच असमझदारी छ नै, तर संघ सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफलको सूचना दिनका लागि २०८० फागुन ३ गते वेबसाइटमा अपलोड गरेको छ ।

सो मस्यौदाको दफा ६२ ‘क’ ५ मा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ– स्थानीय पालिकाले ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।