प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले राजनीतिक दलका नेतासहित सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति र तिनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङले आयोग गठनको माग गर्दै मंगलवार संसद्‌मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

उनको प्रस्तावको कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद बद्री पाण्डे र जीवन परियारले समर्थन गरेका छन् ।

गुरुङले राजनीतिक दलका नेता, पदाधिकारी, कर्मचारीलगायत सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति र तिनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न अपरिहार्य रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।

राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा शुद्धीकरणको अभियान थाल्न आवश्यक भएको पनि उनले औँल्याएका छन् ।

‘२०५८ सालमा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित अवधिपश्चात हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेको वा त्यस्तो पदबाट अवकास भएको व्यक्तिको सम्पत्ति निष्पक्ष रुपमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने भएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ’आय–आर्जनभन्दा अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको वा अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पाइएमा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नका लागि जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न आवश्यक देखिएको छ । ’

सार्वजनिक पदमा बसेका र अवकाश पाएका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने आवाज पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि उठाउँदै आएका छन् ।

यसैबीच कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रास्वपाको मागको समर्थन गर्दै २०४७ यता सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।

उनले मंगलवार नै सामाजिक सञ्जाल (एक्स)मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष यस्तो माग गरेका हुन् ।

साथै शर्माले सहकारी ठगीबारे संसदीय समिति गठन गर्नेसमेत मागसमेत दोहोर्याएका छन् ।

रविमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै विश्वप्रकाशले गरे रास्वपाको एउटा मागमा समर्थन