काठमाडौं, २८ असोज– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन हुने अघिल्लो दिन शुक्रवार गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको केही घण्टा नवित्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले आचारसंहिताको धज्जी उडाएको धेरैको भनाइ छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपालले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कार्य आचारसंहिता विपरित भएको भन्दै वदर गर्न माग गरेको छ ।
समितिले शनिवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संसद विघटन हुने अघिल्लो दिन तथा सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुले आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन भएको बताएको छ ।
‘२०७४ मंसिर १० र २१ गते केन्द्रिय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा भई निर्वाचन आचारसंहिता समेत लागू भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगसँगको सर्वदलिय सहमतिमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको अवस्थामा त्यसको विपरित मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कुनै औचित्य छैन,’ समितिका अध्यक्ष प्रदिप पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
आचार संहिताको दृष्टिकोणले मन्त्रिपरिषद विस्ता गर्ने कार्य गम्भिर विषय भएको भन्दै यसले देशमा द्वन्द्व बढाउने समितिको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवाको कदमले संविधान, ऐन, कानून, नीति नियम पालना गर्न र कार्यान्वयन गराउन असहज हुन जाने समितिले बताएको छ ।
‘नेपाली नागरिक, राजनीतिक दलहरु तथा मतदाताहरुको भावना विपरित गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिनु पर्छ,’ समितिले भनेको छ , ‘यसका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका ससक्त बनाउनु पर्छ ।’
