भ्रष्टाचार मुद्दामा म्याद थपका लागि पेस गरिएकी एक प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

नाबालकको सुरक्षा र संरक्षणमा आमाको हैसियतले पूरा गर्नुपर्ने तथा आमाको दायित्वसमेत निर्वाह गर्नुपर्ने भएको भन्दै विशेषले यस्तो आदेश गरेको हो ।

घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेकी पोखरा महानगरकी सबइन्जिनियर उषाकिरण रोकायालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीवार दोस्रोपटक १५ दिनको म्याद थपका लागि पेश गर्दा विशेष अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।

विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

अख्तियारको टोलीले रोकायासँगै सुरज कुँवर र शिवप्रसाद बराललाई पनि पक्राउ गरेको थियो ।

अनुसन्धानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने तथा सबुद प्रमाणसमेत नष्ट गर्न सक्ने स्थिति भएकोले थुनामा नै राखी प्रतिवादीहरूको बयान लिने र थप अनुसन्धानका लागि आयोगले तीनै जनालाई अदालतमा पेस गरेको थियो ।

तर आरोपित मध्येकी रोकायले आफू हिरासतमा रहँदा २६ महिनाको नाबालिका छोरीलाई स्तनपानसहित हेरचाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुने भन्दै तारेखमा राखेर अनुसन्धान होस् भनी इजलाससमक्ष अनुरोध गरेकी थिइन् ।

'सो सम्बन्धमा विचार गर्दा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७(१) से प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो आमाको उचित हेरचाह संरक्षण पालनपोषण र माया प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको समेत परिप्रेक्ष्यमा र निजको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयानसमेत भई सकेको देखिँदा नाबालिक छोरीले संरक्षणमा रहन पाउने हक समेतलाई आधार मानी आरोपित उषाकिरण रोकायालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न मनासिब देखिएन । तसर्थ निजलाई तारेखमा राखी अनुसन्धान गर्नू', विशेष अदालतले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आरोपित शिवप्रसाद बरालको हकमा वैशाख ४ गतेदेखि लागू हुने गरी पहिलोपटक १० दिनको म्याद थप गरिएको छ ।

त्यसै गरी अर्का प्रतिवादी सुरज कुँवरको हकमा वैशाख ५ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रोपटक ९ दिनको म्याद थप गरिएको छ ।

बयान लिने, कल डिटेल माग गर्ने, घटनाका साक्षी तथा रोहबरमा बस्ने व्यक्तिहरूको कागज गर्ने परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने, स्क्रिप्ट राइटिङ तयार गर्ने कामका लागि म्याद थप गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ आदेश