प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादनसँगै  रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर श्रमको सम्मानसहित समृद्धिको जग बसाल्न सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको बताएका छन् । 

विश्व श्रमिक दिवस, २०२४ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले श्रमिकको हितरक्षालाई केन्द्रमा राखेर विदेशमा रहेका नेपाली, सरकारी, अर्धसरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए। 

नेपालको संविधानमा श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै  प्रधानमन्त्री दाहालले श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हकसहित आफ्नो हितरक्षाका निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकलाई प्रत्याभूत गरिएको बताए ।

श्रमजीवी वर्ग राज्यको बहुआयामिक विकासका आधारसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म समानता, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे ।  

“यही यथार्थलाई आत्मसात् गरेर नयाँ संविधानमा श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति गरिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमानको हाम्रो महत्वपूर्ण कार्यभार हो”, प्रधानमन्त्रीले भने, “श्रमसम्बन्धी हक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अभिसन्धिहरूप्रति समेत सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

उनले युवा एवं बौद्धिक जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई उनीहरूको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउन सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यम वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपाली श्रमिक र तिनका प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा क्रियाशील ट्रेड युनियन श्रमिकको हकहित संरक्षणका निम्ति सङ्गठित, सक्षम, पेसामुखी र व्यावसायिक मर्यादातर्फ अग्रसर हुँदै आएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले नेपाल तथा विश्वभरिका मजदुर तथा श्रमजीवीमा शुभकामना व्यक्त गरे ।