काठमाडौँ, ३० असोज- २६ असोजबाट स्थायी समिति बैठक बस्ने भनिए पनि त्यसयता समानुपातिकका उम्मेदवारबारे औपचारिक छलफल नै नभएका कारण बन्दसूचीभित्र राखेर निर्वाचन आयोमा बुझाइएको नाममा स्थायी समितिकै सदस्यहरू अनभिज्ञ देखिएका छन् ।
२६ गते साँझ केहीबेर भैँसेपाटीमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रको ‘सर्कुलर’ विपरीत सात–आठ गुणा बढी उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएकाले विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर नामावली ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरेर स्थायी समितिमा ल्याउन अध्यक्ष केपी ओलीले प्रदेश संयोजकहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसअनुसार उनीहरूले ओलीलाई छुट्टै ‘ब्रिफिङ’समेत गरेका थिए ।
आवासीय बैठक बस्ने भन्दै स्थायी समितिका सबै सदस्यलाई शुक्रबार र शनिबार दिनभर ‘अलर्ट’ गराइए पनि बन्दसूची बुझाउने दिन अपराह्न १२ बजेपछि अध्यक्ष ओलीनिवास बालकोटमा बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा नेपालनिकट उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले नेतृत्वको अयोग्यताका कारण पर्याप्त छलफल र निर्णयविनै नाम बुझाउनुपर्ने स्थिति आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि स्थायी समितिले पछि निर्णय गरेर सच्याउने गरी तत्काललाई प्रदेश संयोजकले दिएका नाम राखेर बुझाउने समझदारी भएको थियो ।
‘बैठक नै नबसेका कारण कसरी नाम आए, क–कसका नाम आए भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा थाहा हुने कुरै भएन,’ एक सदस्यले भने, ‘बैठक नै बसेन, सुरुमै अध्यक्षले कुरा राख्न थालेपछि धेरै समय पुराण सुन्ने स्थिति पनि भएन, विरोध भएपछि प्रदेश संयोजकले दिएका नाम राखेर बुझाउने समझदारी भयो ।’
उपमहासचिव भुसालले पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्र संस्थागत छलफलै हुन छाडेकाले पार्टीलाई ‘भूमिगत गिरोह’ले सञ्चालन गर्ने डर पैदा भएको बताए । ‘धेरै समय नबसेकाले अरू धेरै के–के भयो थाहा भएन, तर बाहिर पार्टी जति भयंकर विस्तार हुँदै गएको छ, त्यति नै भित्रभित्रै भूमिगत गिरोहले खोक्र्याउँछ कि भन्ने डर पैदा भएको छ,’ भुसालले भने, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
