सर्वोच्च अदालतको आदेशले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी कामचलाउ हैसियतमा पुगेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० मत पाएकै आधारमा सभामुखबाट बहुमत पाएको घोषणा भएपछिको विवादमा सर्वोच्चले शुक्रवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारी कामचलाउ हैसियतमा पुगेका हुन् । 

 न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले  कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेयले दायर गरेको रिटमा अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पूर्ण सुनुवाइको  मिति पनि तोकेको छ भने अधिकारीलाई दीर्घकालीन महत्त्व बोकेका निर्णय गर्नबाट रोक लगाएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘...गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक विपक्षी मध्येका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू ।’ 

सर्वोच्चले  दुवै पक्षलाई जानकारी दिई निवेदनको सुनुवाइ यथाशीघ्र हुन आवश्यक देखिएको भन्दै जेठ ८ गतेको पेसी तोकी निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत दिने आदेश गरेको छ।