रविमाथि छानबिनको बहस : कांग्रेस र एमालेको दुईतर्फी अडानले चेपुवामा प्रचण्ड !

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले समग्र सहकारीको समस्या समाधानका लागि एउटा संयन्त्र बनाएर जान सकिने गरी बीचको प्रस्ताव ल्याए पनि सत्ता साझेदार ठूलो दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको चेपुवामा प्रचण्ड परेका हुन् । 

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि संलग्नता भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस झन्झन् आक्रामक हुन थालेको छ । 

लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुँदै आएकाले उनीमाथि छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले एक महिनाको बीचमा चारपटकसम्म औपचारिक निर्णय गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । रवि गृहमन्त्री रहेको अवस्थामा छानबिन नै प्रभावित हुन सक्ने भएकाले उनैलाई इंगित गरेर समिति गठन गर्नुपर्ने मत कांग्रेसको रहेको सांसद प्रदीप पौडेल बताउँछन् । 

‘सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको छ । यो प्रकरणमा रवि लामिछानेको पनि नाम र अनुसन्धानमा पोजिसन जोडिएको छ । रविजी गृहमन्त्री भएकाले राज्यको मेकानिजमले उहाँमाथि छानबिन गर्न सक्दैन भन्ने कांग्रेसको कुरा हो,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘समग्र सहकारीबारे छानबिन गर्ने अर्को मेकानिजम बनाउँदा रविमाथि छानिबन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ त ? हाम्रो सिधा माग रविमाथि पनि गर्ने र देशका अन्य सहकारीको रकम अपलचनको पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अग्रसरतामा सहकारी प्रकरणबारे समग्र छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन सकिने गरी सकारात्मक प्रस्ताव आएको संकेत नेताहरूले गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव ल्याए पनि सत्ता समर्थित नेकपा एमाले र लामिछानेकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै यसलाई नरुचाएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । 

केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले रविको नाम लिएर होइन, नलिइकन समिति गठन गर्दा पनि कांग्रेसले झन् समस्या पार्ने बताएका थिए । संसदीय दलको बैठकमा त ओली रविको बचाउ गर्दै कांग्रेसमाथि झन् खनिन पुगेका छन् । 

‘आरोपित गर्ने अनि सांसदहरूले बोल्नै नपाउने यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो ? यस्तोलाई लोकतन्त्र भन्न कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन कुनै माननीयमाथि व्यक्ति तोकेर आरोप लगाएपछि ?’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा नहुनेबित्तिकै अर्को अपराधी भइहाल्छ ? आफ्नोतिर आउन मानेन भन्नेबित्तिकै अपराधी भइहाल्ने जस्तो व्यवहार देखाउन कांग्रसलाई शरम लाग्नुपर्ने होइन ?’

ओलीले कांग्रेस नेता गगन थापाप्रति लक्षित गर्दै सम्हालिएर बोल्न पनि चेतावनी दिएका छन् । 

‘कांग्रेस तानाशाही चलाउन खोज्छ कि सहअस्तित्व बुझ्छ ? कांग्रेसले किस्तीमा दिएर लोकतन्त्र स्वीकारेका होइनौं,’ ओलीले चेतावनी दिँदै भने, ‘हाम्रो बलिदानीले आएको हो लोकतन्त्र । कांग्रेसले एमालेबारे बोल्दा टिप्पणी गर्दा याद राखोस् ।’

तर कांग्रेस नेता पौडेल स्वार्थ बाझिएकाले रविको नाम नै तोकेर संसदीय छानबिन समितिको आवश्यकता भएको बताउँछन् । 

‘देखिनेगरी रविजीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकाले अहिलेको प्रबन्धले पुग्दैन । विशेष व्याख्यासहित संसदीय समिति गठन गरौं भन्ने कांग्रेसको निरन्तरको प्रस्ताव हो । तर, सदनको गाँठो फुकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले समग्र सहकारीको छानबिनका लागि समिति बनाऊँ भन्नेसम्मको कुरा गरेको हामीले पनि अनौपचारिक रूपमा सुनेका छौं,’ पौडेल भन्छन्, ‘तर प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछाने यसमा सहमत नभएको पाएका छौं । संसदीय समितिमा सत्तारुढ दलकै बाहुल्यता हुने हो ।’

किन तयार छैनन् ओली र लामिछाने ?

सहकारी ठगी प्रकरणमाथि छानबिनको विषय सर्वसाधारणको बचतको हिसाबसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, २१ फागुनमा फेरिएको सत्ता समीकरणसँग पनि यसको साइनो रहेको देखिएको छ । 

यसैले हतारमा समिति गठन गरिहालौं भन्नेमा एमाले र रास्वपा छैनन् । किनकि उनीहरू रविको नाम नै लिएर समिति गठन गर्न तयार छैनन् । सहकारी प्रकरणकै विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा रवि नैतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्ने बुझाइ दुवैको छ । 

२१ फागुनमा ओलीकै अग्रसरतामा रास्वपासहितको समीकरण सम्भव भएको थियो । संसद्मा २१ सिट रहेको रास्वपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णायक दल हो । १५७ सांसदको समर्थन पाए पनि जसपा नेपाल विभाजन हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई १५२ सांसदको मात्रै समर्थन छ । सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बने रविको पार्टी सरकारमा बस्नेमा पनि शंका छ । यसैले आफैंले फेरेको समीकरण आफू अनुकूलतामा चलाउने वा फेर्ने मानसिकतामा ओली छन् । यसैले आफ्नो प्रतिकूलताको विषयमा ओली आक्रामक हुँदै आएका छन् । 

केही समयअघि उनले कांग्रेससँग पनि छलफल गर्दै समीकरण फेर्नेसम्मको तयारी गरेर संवाद अगाडि बढाएका थिए । तर, अर्कोतिर पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने प्रयास भएपछि ओली अहिलेकै समीकरणको बचाउमा लागेका छन् । कतिसम्म भने आफ्नो प्रतिकूल हुनेगरी अर्को गठबन्धनको प्रयास भएपछि जसपा नेपाल विभाजन भएको दाबी ओली आफैंले गरेका छन् ।

कांग्रेस झन् आक्रामक

कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा दोषी रहेको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिएको छैन । तर, उनले आफूले जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आफ्नो जवाफपछि मात्रै छानबिन समितिको बारे निर्णय लिनुपर्ने लामिछानेले बताएका छन् । यता संसदीय दलको बैठकमा ओलीले अब कांग्रेसलाई बोल्न नदिइने तर रविलाई पहिले बोल्न दिने दाबी गरेका छन् । 

कांग्रेसको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले रवि सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न रहेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग दोहोर्‍याएको थियो ।

‘सहकारीमा वचत गरेको रकम हिनामिना, दुरुपयोग र अपचलन गर्नेमा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने समेत संलग्न रहेका छन्’, कांग्रेस दलको बैठकले भनेको थियो, ‘यसबारेमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दलले निरन्तर माग गरिरहेको सर्वविदितै छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछ ।’

यतिमात्रै होइन, संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दियो । तर, कार्यक्रम टेबल गर्ने र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने बैठक कांग्रेसले अवरोध गरेको थियो । सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति नबनेसम्म बैठक अवरोध गर्ने र यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने अडान कांग्रेसको छ । 

चेपुवामा प्रधानमन्त्री

आफ्नो प्रमुख सत्ता सहयात्री दलको असन्तुष्टि र प्रमुख सत्तारुढ दलको अडानकाबीच जसोतसो मंगलबार संसदमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । तर कार्यक्रम टेबुल हुने र राष्ट्रपतिले धन्यवाद पाउने गरी संसद् चल्न कांग्रेसले दिएन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमाथि सत्ता घटक एमाले र रास्वपालाई विश्वासमा लिनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ, त्योभन्दा बढी लाखौं सहकारीपीडितको रकम दिलाउन र यसको छानबिन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि मनाउने सकस पनि आइलागेको छ ।

एमाले र रास्वपालाई विश्वासमा लिन नसके सत्ता समीकरणमै परिवर्तन आउन सक्ने जोखिम छ । अर्कातिर नागरिकले गाँस कटाएर बचत गरेको लाखौं नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ बचत फिर्ता गराउने गरी छानबिन गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री छन् । 

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत दुईथरि अतिवाद भए सहकारीपीडितले न्याय नपाउने बताउँछ । 

‘सहकारीपीडितको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले कसरी हुन्छ पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भनेर सहजीकरण गर्दै आउनुभएको छ । यसैले समग्र सहकारीको छानबिन गरेर जाँदा व्यावहारिक हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ । कांग्रेस र एमालेसँगको छलफल पनि पीडितलाई न्याय दिलाउनकै लागि हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले इमान्दार भएर प्रयास गर्दा कांग्रेसले दुई सहकारीका मात्रै पीडित हुन्, अरू होइनन् भन्न मिल्दैन । अन्य सहकारीमा पनि नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ फसेको छ । सबै सहकारीका पीडितलाई सबै पार्टीले समान आँखाले हेनुपर्‍यो ।’

सहकारी पीडितको विषयलाई सत्ता दाउपेचको विषय बनाए पीडितले न्याय नपाउने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । ‘कुनै पार्टीले सहकारी प्रकरणलाई सत्ता दाउपेचको विषय बनाउन हुँदैन । अर्बौं रुपैयाँ ठगिएको कुरालाई दाउपेचको विषय बनाए वास्तविक पीडितले न्याय पाउँदैनन्,’ उनले भने ।